जयपुर: राजस्थान का बहुप्रतीक्षित बजट 2026-27 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बार का बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और ग्रामीण-शहरी विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ तैयार किया गया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी इसे विधानसभा में पेश करेंगी।
विशेषज्ञों और प्रदेशवासियों की उम्मीदें हैं कि बजट में नई योजनाओं के साथ-साथ कई मौजूदा योजनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। यहाँ बजट के प्रमुख फोकस और संभावित घोषणाएँ संक्षेप में:
1. युवाओं के लिए रोजगार और भर्ती सुधार
राजस्थान में लगभग एक लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा होने की संभावना है। आरएएस और उच्च पदों को छोड़कर अधिकतर भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त करने का प्रावधान रखा जा सकता है। संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है।
2. सामाजिक सुरक्षा और पेंशन में बढ़ोतरी
बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी संभव है, जिससे राहत मिलेगी।
3. किसानों के लिए राहत पैकेज
किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपये तक बढ़ाने की तैयारी है। सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज फसली ऋण योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। गेहूं और कुछ फसलों पर बोनस, बाजरा-ज्वार की खरीद और एमएसपी में वृद्धि की संभावना भी जताई जा रही है।
4. सिंचाई, डेयरी और पशुपालन
छोटी सिंचाई परियोजनाएं, माइक्रो इरिगेशन और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा संभव है। दूध खरीद पर बोनस, पशुधन बीमा योजना का विस्तार और महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजनाएं लाई जा सकती हैं।
5. महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए घोषणाएं
‘लखपति दीदी योजना’ का विस्तार किया जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने और बजट आवंटन बढ़ाने की संभावना है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी संभव है।
6. सड़क, परिवहन और शहरी विकास
नए स्टेट एक्सप्रेसवे, सड़कों का उन्नयन, ओवरब्रिज-अंडरब्रिज निर्माण और रोडवेज के लिए लगभग 1000 नई बसें खरीदने की घोषणा हो सकती है। जयपुर रिंग रोड फेज-2 और जयपुर मेट्रो फेज-2 के पहले पैकेज के लिए बजट आवंटन की संभावना है।
7. बिजली, पानी और औद्योगिक विकास
24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्मार्ट मीटर, नए ग्रिड सब स्टेशन और किसानों की बिजली दरें स्थिर रखने का भरोसा दिया जा सकता है। अमृत-2 योजना के तहत पेयजल और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहेगा। उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और डिफेंस, एयरोस्पेस व सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणाएं भी संभव हैं।
8. शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचा
नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और पीएचसी-सीएचसी निर्माण के साथ मेडिकल-पैरामेडिकल सीटों में वृद्धि की संभावना है। जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नए स्कूल भवनों के लिए बजट प्रावधान किया जा सकता है।
राजस्थान का यह बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए उम्मीदों की किरण लेकर आने वाला है, जिसमें रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और विकास योजनाओं पर विशेष जोर रहेगा