नगर परिषद अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, 7 करोड़ की मांगी विकास निधि

स्थापना के बाद से अब तक नहीं बना नगर परिषद कार्यालय, क्षेत्र को महाविद्यालय की भी है दरकार

बड़ावदा (रतलाम), 17 अप्रैल 2025 (एस.डी. न्यूज़ एजेंसी):
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंगलवार को रतलाम आगमन पर नगर परिषद बड़ावदा की अध्यक्ष श्रीमती कल्पना राजेन्द्र कुमावत ने नगर की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन रतलाम की बंजली हवाई पट्टी पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय की उपस्थिति में दिया गया। अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेन्द्र कुमावत ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया।

आज तक नहीं बना नगर परिषद का भवन

ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद की स्थापना के वर्षों बाद भी अब तक परिषद का स्थायी कार्यालय भवन निर्मित नहीं हो सका है। वर्तमान में नगर परिषद का संचालन शरणार्थी के रूप में नवीन बस स्टैंड परिसर से किया जा रहा है, जो स्वयं ही अस्थायी रूप से निर्मित है और जिसमें कामकाज में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं।

अध्यक्ष कुमावत ने बताया कि नगर परिषद की सीमित आय के चलते स्ववित्तीय संसाधनों से निर्माण कार्य कर पाना संभव नहीं है। अतः मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि नगर परिषद भवन, बगीचे, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन आदि निर्माण कार्यों के लिए कुल 7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाए। यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त नवीन बस स्टैंड का निर्माण सिंहस्थ के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा स्वीकृत कराया गया था, परंतु यह आज तक पूर्ण उपयोग में नहीं आ सका है।

महाविद्यालय की स्वीकृति की भी मांग

ज्ञापन में नगर में एक शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की मांग भी प्रमुखता से की गई। अध्यक्ष ने बताया कि बड़ावदा एवं आसपास के लगभग 70 से 80 गांवों की कुल आबादी 10,000 से अधिक है, परंतु क्षेत्र में कोई महाविद्यालय उपलब्ध नहीं है। ऐसे में स्थानीय छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है, जिससे विशेषकर छात्राओं को असुविधा और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। कई बार वर्षा ऋतु में यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे विद्यार्थी अध्ययन से वंचित रह जाते हैं।

अध्यक्ष कल्पना कुमावत ने यह भी कहा कि यदि बड़ावदा में महाविद्यालय की स्थापना की जाती है, तो इससे क्षेत्रीय शिक्षा स्तर में अभूतपूर्व सुधार होगा और ग्रामीण छात्र-छात्राएं भी विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ज्ञापन में अंकित समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इससे नगरवासियों में आशा की एक नई किरण जगी है।


 


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