Uttar Pradesh

    लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया तेजी से जारी है। राज्य के तमाम जिलों में विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं और मतदान केंद्रों पर BLO तैनात किए गए हैं। साथ ही, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी गणना फॉर्म भरने और जमा कराने में सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी जनप्रतिनिधियों को इस महत्वपूर्ण कार्य में जुटने का आह्वान किया था।   एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। अभी तक जो मतदाता अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, वे तय तारीख तक इसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है।   एसआईआर क्यों जरूरी है? SIR प्रक्रिया के तहत मृत या पलायन कर गए मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जा र...

    मेरठ: मोदीपुरम इलाके में पूर्व फौजी विपिन कुमार से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच में खुलासा किया कि इस साजिश में रागिनी डांसर ज्योति, उसका प्रेमी प्रवेश कुमार और उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्क शामिल थे। धमकियों के तार मलेशिया और पंजाब तक जुड़े मिले। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।   लिव-इन में रहकर साजिश रची कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के नारायण गार्डन कॉलोनी निवासी विपिन कुमार दिल्ली-देहरादून हाईवे के पास होटल चलाते हैं। होटल की देखरेख उनके सगे भतीजे प्रवेश कुमार द्वारा की जा रही थी। होटल पर काम के दौरान प्रवेश और रागिनी डांसर ज्योति की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। ज्योति ने अपने पति को छोड़कर प्रवेश के साथ लिव-इन में रहना शुरू कर दिया।   आर्थिक तंगी में हुआ अपराध प्रवेश की शराब की आदत और होट...

    मथुरा: ब्रज के संत प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे जटेरी धाम के महंत विपिन बिहारी दास ने अपनी वीणा वादन कला और पद गायन से भक्ति रस की अद्भुत छटा बिखेरी। श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में दोनों विभूतियों के बीच लंबे समय तक सत्संग चलता रहा।   महंत विपिन बिहारी दास ने बताया कि कबीर जी और नामदेव जी महाराज के दर्शन मोहिनी दास जी को हुए थे, जिन्होंने उन्हें राग सिखाया और अनुराग की प्राप्ति हुई। 20 वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए महंत विपिन बिहारी दास महाराज ठाकुर जी को पद गायन सुनाते आ रहे हैं। उनके इस अनूठे संगीत और भक्ति प्रदर्शन को देखकर प्रेमानंद महाराज ने भी कहा कि उनकी भक्ति भूख बढ़ गई और उन्होंने और पद गायन सुनाने का अनुरोध किया।   महंत विपिन बिहारी दास महाराज मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी तहसील के निवासी हैं। वह राजस्थान के जटेरी धाम के महंत हैं,...

  सहारनपुर: देवबंद से बड़ी खबर सामने आई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह-महासचिव दत्तात्रेय होसवाले के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते और इस्लाम की बुनियादी आस्था ‘तौहीद’ पर कोई समझौता संभव नहीं है।   मौलाना मदनी ने कहा कि देश से प्रेम करना, उसकी रक्षा करना और उसकी सेवा करना एक अलग बात है, जबकि पूजा केवल ईश्वर की ही होती है। उन्होंने आरएसएस के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जिसमें मुस्लिमों को सूर्य, नदी, वृक्ष आदि की पूजा का सुझाव दिया गया था।   मौलाना ने आगे कहा, "हिंदू और मुसलमान सदियों से इस देश में साथ रहते आए हैं। तौहीद का अकीदा और इबादत की पद्धति किसी भी समझदार व्यक्ति से छिपी नहीं है। देश की मिट्टी और प्रकृति से प्रेम करन...

    गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में एक महिला ने अपने डॉक्टर पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसकी शादी डेढ़ साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद पति ने कभी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। बाद में उसे पता चला कि उसका पति शारीरिक रूप से अक्षम है। इस पर ससुराल वालों ने महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।   गोला थाना क्षेत्र की महिला अपने भाई के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनका विवाह 25 अप्रैल 2024 को हुआ था। शादी में परिवार ने 15 लाख रुपये कैश सहित अन्य घरेलू सामान दहेज में दिए थे। शादी धूमधाम से संपन्न हुई, लेकिन सुहागरात पर पति घर नहीं आए। सुबह पूछने पर उन्होंने कहा कि अचानक कोई केस आ गया और उसे देखने जाना पड़ा।   महिला ने बताया कि यह सिलसिला लगातार चलता रहा। पति कोई ना कोई बहाना बन...

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 27 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इससे पहले मंगलवार को सात आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था। लगातार हो रहे तबादलों से प्रदेश के कई जिलों और विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रहा है।   सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार पीसीएस अधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। वहीं रमेश बाबू, अनिल कुमार, दीपक वर्मा, महिपाल सिंह समेत कुल 22 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।   जिलों में बदले अपर जिलाधिकारी   पीसीएस परमानंद झा को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जौनपुर, सोहनलाल को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) शामली, मीनाक्षी पांडे को नगर मजिस्ट्रेट सीतापुर और रमेश बाबू को नगर...

  गाजियाबाद। प्रशासनिक पद पर बैठा अधिकारी जब संवेदना और कर्तव्य को साथ लेकर चलता है, तब शासन केवल नियमों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भरोसे का रूप ले लेता है। ऐसा ही उदाहरण गाजियाबाद के जिलाधिकारी आईएएस रविंद्र कुमार मांदड़ ने पेश किया, जब उन्होंने जनसुनवाई के दौरान एक गरीब किसान का बकाया बिजली बिल अपनी निजी राशि से अदा कर दिया।   कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में एक किसान आर्थिक तंगी के चलते बिजली बिल न भर पाने की पीड़ा लेकर पहुंचा। उसकी स्थिति देखकर जिलाधिकारी का हृदय द्रवित हो उठा। बिना किसी औपचारिकता के उन्होंने तुरंत ₹5100 की आर्थिक सहायता प्रदान की, ताकि किसान का बिजली कनेक्शन बना रहे और उसकी आजीविका प्रभावित न हो।   असहाय महिला को न्याय का भरोसा   जनसुनवाई के दौरान शशि त्यागी नामक महिला अपनी व्यथा सुनाते हुए भावुक हो गईं। पति और बेटे की मृत्य...

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत देने वाला उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक, 2025 (घरौनी कानून) विधानसभा से पारित हो गया है। इस कानून के लागू होने के बाद गांवों की आबादी भूमि पर बने मकानों को कानूनी मान्यता मिल जाएगी और ग्रामीण अपने घरौनी दस्तावेज के आधार पर बैंक लोन, बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।   अब तक गांवों में बने मकानों के स्वामित्व को लेकर स्पष्ट कानूनी दस्तावेज नहीं था, जिससे ग्रामीणों को ऋण लेने, नामांतरण कराने या संपत्ति विवाद सुलझाने में दिक्कत होती थी। नया कानून इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा।   घरौनी को मिला कानूनी दर्जा   घरौनी कानून के पारित होने के साथ ही अब घरौनी को खतौनी की तरह आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज का दर्जा मिल गया है। पहले यह केवल प्रशासनिक स्तर पर जारी होती थी, लेकिन अब इसे विधिक मान्यता ...