Politics

  पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में नौकरशाही का इस्तेमाल सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए एक लंबा और रणनीतिक तरीका बन गया है। मुख्यमंत्री 2010 से ही विश्वासपात्र नौकरशाहों के जरिए मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर निगाह रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप करते हैं।   मंत्रियों पर प्रशासनिक नजर   गिरिराज सिंह: 2010 में पशुपालन मंत्री बनने के बाद विभागीय सचिव से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर सीएम ने हस्तक्षेप किया। गिरिराज सिंह ने मीडिया में नाराजगी जताई, लेकिन सीएम ने विभागीय तंत्र के जरिए स्थिति नियंत्रित की। राम नारायण मंडल: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहते हुए सचिव से मतभेद होने पर सीएम ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थानांतरण और अन्य फाइलें रद्द कर दीं। रामसूरत राय: जुलाई 2022 में बड़े स्तर के तबादलों को लेकर गड़बड़ी सामने आने पर सीएम ने आदेश को निरस्त किय...

    अपने विवादास्पद बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मांझी का बयानों वाला अंदाज़ एक बार फिर उन्हें भारी पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि वर्ष 2014 में यही बड़बोलापन उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी ले डूबा था, जब वे केवल 9 महीने में ही बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने को मजबूर हो गए थे।   नीतीश की पसंद, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे   लोकसभा चुनाव 2014 में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 17 मई 2014 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद जब नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हुआ, तो कई दिग्गज नेता दौड़ में थे। वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव और यहां तक कि शरद यादव का न...

    पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब पूरी तरह ‘एक्शन मोड’ में है। पार्टी ने संगठन को मजबूत और समर्पित कार्यकर्ताओं के हाथ सौंपने के लिए ‘ऑपरेशन संगठन’ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य भीतरघातियों और निष्क्रिय नेताओं को बाहर कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है।   प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के निर्देशन में पार्टी आलाकमान ने पुराने और नए जिला पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने जिलों और प्रखंडों का दौरा कर संगठन की वास्तविक स्थिति रिपोर्ट करें। प्रत्येक पर्यवेक्षक को यह काम 8 जनवरी तक पूरा करना है।   अभियान के तहत पार्टी उन जिलों को चिन्हित कर रही है जहां संगठन कमजोर है। जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी। इसके बाद गांव और बूथ स्तर पर संगठन सृजन होगा। अभियान में निष्...

    गयाजी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतनराम मांझी ने दक्षिण बिहार की दशकों पुरानी सुखाड़ समस्या को समाप्त करने के लिए एक बार फिर बड़ा विजन सामने रखा है। बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यदि सोन नदी का पानी फल्गु और निरंजना नदी तक पहुंचाया जाए, तो पूरे मगध क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। मांझी ने भावुक लहजे में कहा कि गया के विकास के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष आग्रह करेंगे और जरूरत पड़ी तो उनके “पैर पकड़ने” से भी पीछे नहीं हटेंगे।   100 करोड़ की योजना, जो रह गई अधूरी   मांझी ने बताया कि अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने सोन-निरंजना लिंक परियोजना के लिए करीब 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। उस समय अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यह महत...