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अशोकनगर: मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को अशोकनगर जिले के मढ़ी गांव के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कुछ बच्चों ने सीएम का काफिला रोककर खेल के मैदान की मांग की और कहा कि स्थानीय विधायक हमारी बात नहीं सुनते। सीएम ने तुरंत लिया एक्शनमुख्यमंत्री मोहन यादव बच्चों की डिमांड सुनकर तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मढ़ी गांव में खेल मैदान का निर्माण किया जाए। बच्चों ने बताया कि जहां वर्तमान में हेलीपैड बना है, वही उनका खेल का मैदान था, जिस पर अब अतिक्रमण हो चुका है। बच्चों और सीएम के बीच मुठभेड़बच्चों ने सीएम से कहा कि क्रिकेट खेलने के लिए उचित मैदान नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी से पूछा कि क्या इसे बनवा देंगे, तो बच्चों ने कहा, “विधायक तो हमारी बात सुनते ही नहीं।” इस पर सीएम ने बच्चों को समझाया और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। खेल स्टेडियम ...

भोपाल: मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में मंगलवार को अनूपपुर जिले में 4000 मेगावॉट की नई ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) पर हस्ताक्षर किए गए। इन परियोजनाओं से प्रदेश में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का भारी निवेश आएगा और 8 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तीन बड़ी कंपनियां जुटेंगी अनूपपुर मेंटेंडर प्रक्रिया के माध्यम से तीन प्रमुख कंपनियों को इन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का आवंटन किया गया है। टोरेंट पावर लिमिटेड को 1600 मेगावॉट, जबकि हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स और अडानी पावर लिमिटेड को 800-800 मेगावॉट क्षमता सौंपी गई है। शासन की विशेष स्वीकृति से अतिरिक्त 800 मेगावॉट क्षमता का प्रावधान भी रखा गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में मील का पत्थ...

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पचमढ़ी नगर के विकास, सिंचाई परियोजनाओं और टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 390 करोड़ रुपये की नई योजना सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। राज्य सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पचमढ़ी नगर को पचमढ़ी अभयारण्य से अलग करने का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संशोधित कर मंजूरी दी गई है। इसके बाद पचमढ़ी नगर अब पचमढ़ी अभयारण्य से बाहर कर दिया गया है। कैबिनेट ने टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 390 करोड़ रुपये की योजना बनाने और विकास कार्य शुरू करने का भी निर्णय लिया है। यह योजना भी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप लागू होगी। कैबिनेट की अन्य अहम मंज...