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नई दिल्ली।देश में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का बड़ा आकलन करने के लिए केंद्र सरकार पूरे 9 साल बाद नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे-2 (NMHS-2) शुरू कर रही है। इससे पता चलेगा कि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां कितनी गंभीर हैं और किन समूहों को अधिक मदद की जरूरत है। सर्वे का मकसद और कवरेजइस सर्वे को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS), बेंगलुरु कर रहा है। NMHS-2 में 13 से 17 साल के किशोरों और 18 साल से अधिक उम्र के सभी वयस्कों को शामिल किया जाएगा। सर्वे में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवरेज दिया गया है, जबकि पिछला सर्वे 2015-16 में सिर्फ 12 राज्यों तक सीमित था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, NMHS-2 में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी प्राथमिक समस्याओं का राज्यवार और राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान तैयार किया जाएगा। इसमें मानसिक बीमारियों के कारण होने वाली विकलांगता, ...

नई दिल्ली।भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग करने की एक खतरनाक साजिश सामने आई है। इसके पीछे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस साजिश में भारत-विरोधी गतिविधियों को भड़काने और उग्रवादी नेताओं को बांग्लादेश में पनाह देने की कोशिश की जा रही है। उल्फा चीफ को बांग्लादेश में लाने की कोशिशसूत्रों के अनुसार, चीन में छिपे उल्फा के सरगना परेश बरुआ को बांग्लादेश में स्थापित करने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा हुआ है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि बांग्लादेश में सक्रिय कट्टरपंथी संगठन, जैसे जमात-ए-इस्लामी, आने वाले चुनावों में जीत हासिल करने के बाद भारत-विरोधी गतिविधियों में सहयोग करेंगे। हाल ही में, बांग्लादेश के एक छात्र नेता ने ‘सेवन सिस्टर्स’ को भारत से अलग करने की धमकी भी दी, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला...

नई दिल्ली।हर साल लाखों भारतीय बेहतर जीवन और उच्च सैलरी की तलाश में विदेश जाते हैं। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस (International Migrants Day) पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से देश भारतीयों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हैं। भारतीयों के लिए 5 सबसे सुरक्षित देश न्यूजीलैंड – अपराध दर बेहद कम, शांत जीवन और स्थानीय लोग अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। भारतीय समुदाय यहां मजबूत है। कनाडा – स्वास्थ्य सेवाएं उत्कृष्ट, PR नीति इमिग्रेंट्स के लिए अनुकूल और नागरिकों के प्रति मित्रवत व्यवहार। जर्मनी – यूरोप का सबसे ऑर्गनाइज्ड और सुरक्षित देश, सख्त कानूनों के कारण अपराध दर कम, 2025 से स्किल्ड वर्कर्स के लिए दरवाजे खुले। यूएई (दुबई और अबू धाबी) – सख्त कानूनों के कारण रात में भी सुरक्षित, बड़े भारतीय समुदाय के कारण अकेलापन महसूस नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया – मेलबर्न और सिडनी जैसे श...

नई दिल्ली।हर साल लाखों भारतीय बेहतर जीवन और उच्च सैलरी की तलाश में विदेश जाते हैं। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस (International Migrants Day) पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से देश भारतीयों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हैं। भारतीयों के लिए 5 सबसे सुरक्षित देश न्यूजीलैंड – अपराध दर बेहद कम, शांत जीवन और स्थानीय लोग अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। भारतीय समुदाय यहां मजबूत है। कनाडा – स्वास्थ्य सेवाएं उत्कृष्ट, PR नीति इमिग्रेंट्स के लिए अनुकूल और नागरिकों के प्रति मित्रवत व्यवहार। जर्मनी – यूरोप का सबसे ऑर्गनाइज्ड और सुरक्षित देश, सख्त कानूनों के कारण अपराध दर कम, 2025 से स्किल्ड वर्कर्स के लिए दरवाजे खुले। यूएई (दुबई और अबू धाबी) – सख्त कानूनों के कारण रात में भी सुरक्षित, बड़े भारतीय समुदाय के कारण अकेलापन महसूस नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया – मेलबर्न और सिडनी जैसे श...

नई दिल्ली।मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने हाल ही में अदालतों में लंबित मामलों और मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि न्याय का असली पैमाना कानूनी सिद्धांत नहीं, बल्कि आम नागरिकों का अनुभव है। ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था केवल कागजी नहीं, बल्कि सुलभ, समयबद्ध और मानवीय होनी चाहिए। बूढ़े किसान की कहानी से मिली सीखCJI सूर्यकांत ने अपने शुरुआती वकीली दिनों की एक घटना साझा की, जिसमें उन्होंने अदालत के बाहर एक बुज़ुर्ग किसान को दोपहर तक इंतजार करते देखा। जब उन्होंने किसान से पूछा कि आप अब तक क्यों इंतजार कर रहे हैं, तो किसान ने कहा, “मैं जल्दी घर चला गया तो सामने वाला समझेगा कि मैंने हार मान ली है।”मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह देरी केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि नागरिक की गरिमा का ह्रास है। लंबी अदालत प्रक्रिया ...

नई दिल्ली।हर साल 18 दिसंबर को भारत में ‘अल्पसंख्यक अधिकार दिवस’ मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के 1992 के घोषणापत्र और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) से जुड़ा है। इस मौके पर यह याद दिलाना जरूरी है कि संविधान अल्पसंख्यकों को उनके पूर्ण अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आइए जानते हैं संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए पांच प्रमुख अधिकार: 1. धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28)संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों के तहत है। इस अधि...

नई दिल्ली/आदीस अबाबा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए वैश्विक समुदाय को एक अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसके सिस्टम अतीत में अटके रहें। पीएम मोदी ने विशेष रूप से ‘ग्लोबल साउथ’ देशों के लिए साझा दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें विकास और प्रगति के लिए सहयोग और एकजुटता को प्राथमिकता दी जाए। पीएम मोदी का संदेश:मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं, जहां विकासशील देश किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सबके लिए काम करें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि वैश्विक निर्णय आज की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए, न कि 1945 के ढांचे के अनुसार। ग्लोबल साउथ और विकास साझाकरण:प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक विकास समझौते पर जोर द...

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में हाल ही में सामने आए एक विवाद पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जजों द्वारा अचानक कई फैसले सुनाने का चलन बढ़ रहा है, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। यह मामला मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के सस्पेंशन से जुड़ा है। क्या हुआ मामला:मध्य प्रदेश के इस जज को रिटायरमेंट से सिर्फ 10 दिन पहले, 19 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया। जज के वकील सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने बताया कि उनके मुवक्किल के करियर में कोई कमी नहीं थी और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में उच्च रेटिंग थी। सस्पेंशन का बहाना उनके द्वारा सुनाए गए दो न्यायिक फैसले बताए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए:CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, "याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले कई ...

नई दिल्ली।दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई के आदेश में बदलाव किया है। अदालत ने इस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को वार्षिक संकट करार देते हुए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। पुरानी गाड़ियों पर अब होगा एक्शन:सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 के आदेश में संशोधन करते हुए दिल्ली सरकार को अधिकार दिया कि वह BS-4 से नीचे मानक वाली गाड़ियों पर कार्रवाई कर सके। अब 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नियमों के तहत सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। पूर्व आदेश पर रोक:इससे पहले 12 अगस्त को अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में सभी उम्रदराज गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही, अदालत ने MCD को निर्देश दिया था कि दिल्ली की सीमाओं पर स्थित 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद या दूसरी जगह स्थानांतरित...

नई दिल्ली।उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। मौसम विभाग ने 18 से 22 दिसंबर 2025 तक कई राज्यों में घने से अत्यंत घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है। दिल्ली और एनसीआर का हाल:राजधानी दिल्ली में 17 से 20 दिसंबर तक हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22–25°C और न्यूनतम 8–10°C के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है। अगले चार-पाँच दिनों में हवा कमजोर रहने के कारण प्रदूषण गंभीर स्तर पर बने रहने की आशंका है। उत्तर प्रदेश:प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में शुष्क मौसम के बीच घने कोहरे का अलर्ट है। कुशीनगर, महार...