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    2026 भारत के लिए पड़ोसी देशों के प्रति नीति (Neighborhood First Policy) के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस साल भारत की कूटनीतिक और सुरक्षा निगाहें विशेष रूप से बांग्लादेश पर टिकेंगी, जहां इस्लामी कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत की रणनीति पर फोकस रहेगा।   बांग्लादेश पर भारत का विशेष ध्यान भारत ने बांग्लादेश के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने के लिए ‘पड़ोसी पहले’ नीति के तहत मदद बढ़ाई है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 50,000 टन अतिरिक्त चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य न केवल मानवीय सहायता देना है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना भी है।   नेपाल और म्यांमार में रणनीति नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की वापसी से भारत को द्विपक्षीय संबंध सुधारने और निवेश बढ़ाने का अवसर मिलेगा। म्यांमार में लोक...

    2026 भारत के लिए विदेश नीति के लिहाज से निर्णायक साल साबित हो सकता है। पूरे वर्ष भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्मेलनों में अपनी ताकत और नेतृत्व दिखाएगा। ग्लोबल साउथ में भारत को नेतृत्व करने का अवसर भी मिलेगा।   गणतंत्र दिवस से शुरुआत भारत-यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।   महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन   फरवरी में AI इम्पैक्ट समिट, जहां भारत ग्लोबल साउथ के लिए अपना एजेंडा तय करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS summit) की मेजबानी भी इसी वर्ष भारत करेगा। इसी साल भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन भी संभावित है।   जियो-पॉलिटिक्स में भारत की बढ़ती भूमिका विश...

    देश में न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों लंबित मामलों का बोझ है। निचली अदालतों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुल 5.41 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, जो केवल प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि संवैधानिक संकट का रूप ले चुके हैं।   पेंडेंसी का आंकड़ा   सुप्रीम कोर्ट: 91,892 केस हाई कोर्ट्स: 63.67 लाख केस (19.01 लाख क्रिमिनल, 44.65 लाख सिविल) निचली अदालतें: 4.76 करोड़ केस दिल्ली निचली अदालतें: 15.85 लाख केस जजों की वैकेंसी: सुप्रीम कोर्ट – 1, हाई कोर्ट – 297, निचली अदालतें – 4,855   राज्यों में स्थिति उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों में 1.13 करोड़ केस पेंडिंग हैं। दिल्ली में 15.85 लाख केस लंबित हैं।   न्यायपालिका का दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पेंडेंसी कम करना प्राथमिकता होगी। संसाधनों का बेहतर उपयोग और समयबद्ध ट्...

    2026 में अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अमेरिका का कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जबकि रोजाना 22 अरब डॉलर का नया कर्ज बढ़ रहा है। इससे वैश्विक वित्तीय अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। निवेशक अब अमेरिका से पैसा निकाल रहे हैं और IMF भी चिंता जता चुका है।   अमेरिका पर बढ़ता कर्ज का दबाव हर अमेरिकी पर करीब 1 लाख डॉलर का कर्ज है। चीन, जापान, ब्रिटेन और कनाडा जैसी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेच रही हैं। ब्याज दरें बढ़ा कर अमेरिका निवेशकों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे वित्तीय संकट और गहरा रहा है।   भारत-रूस व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी घट रही रूस के उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के मुताबिक, भारत और रूस के बीच लगभग 90% व्यापार अब स्थानीय और वैकल्पिक मुद्राओं में हो रहा है। डॉलर का उपयोग बेहद कम हो गया है। भारत ने जुलाई...

    देश के शीर्ष मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में फैकल्टी डॉक्टरों की भारी कमी सामने आई है। दिल्ली समेत 11 AIIMS में लगभग 39% स्वीकृत पद खाली हैं। इस कमी के कारण मरीजों की देखभाल, विशेषज्ञ सेवाओं और मेडिकल शिक्षा पर असर पड़ने की गंभीर चिंता जताई जा रही है।   AIIMS दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित देश का सबसे पुराना और बड़ा AIIMS, दिल्ली, मुख्य विभागों में 1,306 स्वीकृत फैकल्टी पदों में से 524 पद खाली होने की स्थिति में है। इसका मतलब है कि करीब 40% पदों पर अभी भी डॉक्टर नहीं हैं।   नए AIIMS में और अधिक कमी   AIIMS जोधपुर – 405 पदों में से 189 (46.7%) खाली AIIMS गोरखपुर – 45.5% पद खाली AIIMS जम्मू – 44.3% पद खाली AIIMS कल्याणी और बिलासपुर – 40% से अधिक पद खाली AIIMS नागपुर – 373 पदों में से 137 (36.7%) खाली   दूसरे संस्थानों मे...

    नई दिल्ली: 2025 बीजेपी के लिए कई मायनों में यादगार रहा। साल के अंत में बिहार चुनाव में मिली बंपर जीत ने पार्टी का उत्साह दोगुना कर दिया। वहीं, कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है, जिससे पार्टी के भीतर राहुल गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।   2026 में केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश) में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में राजनीतिक दलों के सामने अलग-अलग चुनौतियां हैं। चुनाव नतीजे चाहे जो भी हों, राष्ट्रीय राजनीति पर उनका असर सीमित रहेगा, लेकिन ये चुनाव राजनीतिक माहौल और भविष्य की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।   बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा परिक्षण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पार्टी आगामी चुनाव में दो-तिहाई बहुमत से जीतकर ममता बनर्जी सरकार को ...

    नई दिल्ली: कांग्रेस नेता द्वारा राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद गरम हो गया है। बीजेपी ने इसे आस्था का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।   महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने एक इंटरव्यू में कहा, “भगवान राम का काम था शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को न्याय दिलाना। हमारे नेता राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। मंदिर में जाकर फोटो सेशन करने से ज्याद शोषितों-पीड़ितों की सेवा करना, यह राहुल गांधी को ज्यादा अच्छा लगता है।”   बीजेपी ने जताया रोष बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने नाना पटोले के बयान पर कहा, “यह करोड़ों हिंदू भक्तों की भावनाओं और आस्था का अक्षम्य गंभीर अपमान है। नाना पटोले ने पहले भी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या में राम मंदिर पहुंचने पर विवादित टिप्पणी की थी।”   बीजेपी प्रवक्...

    नई दिल्ली: भारत की सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2025 में 75,000 से अधिक मामलों का निपटारा कर दुनिया भर की न्यायपालिका के लिए मिसाल कायम की है। इतनी बड़ी संख्या में मामलों का समाधान, जजों की सीमित संख्या के बावजूद, भारतीय न्यायपालिका की क्षमता को दर्शाता है। तुलना करें तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इस मामले में भारत से काफी पीछे हैं।   सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाल ही में 'एक्सप्लोरिंग द एफिशिएंसी एंड रीच ऑफ मीडिएशन' नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए और व्यवहारिक समाधान की ओर देखना आवश्यक है। उन्होंने मीडिएशन को एक प्रभावी उपाय बताया, जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद सुलझा सकते हैं, न कि परंपरागत अदालतों की लंबी प्रक्रिया में उलझे रहें।   भारत की तुलना में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हर साल हजारों मामलों में से केवल 70-...