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नई दिल्ली: एम्स दिल्ली में ओपीडी मरीजों के लिए अब सीटी स्कैन जांच में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल ने प्राइवेट और प्रतिष्ठित डायग्नोस्टिक सेंटरों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मंगाकर मरीजों के लिए एक त्वरित और व्यवस्थित प्रणाली बनाई है। चार दिन में जांच सुनिश्चितएम्स के अनुसार पैनल में शामिल सेंटरों में रेफर किए गए मरीजों की सीटी स्कैन जांच की अधिकतम प्रतीक्षा चार दिन से ज्यादा नहीं होगी। इसका उद्देश्य अस्पताल में बढ़ते मरीजों के दबाव को कम करना और गंभीर मरीजों की जांच में देरी रोकना है। चयनित डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा शुल्क CGHS दरों के अनुसार तय होगा और मरीज को सीधे भुगतान नहीं करना पड़ेगा। गरीब मरीजों को निशुल्क सुविधाएम्स और प्राइवेट सेंटर मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, जिसमें मरीज ई-हॉस्पिटल (HIS) पोर्टल के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। पैनल में शामिल सेंटरों को नि...

मथुरा: मथुरा-यमुना एक्सप्रेसवे मंगलवार तड़के खौफनाक हादसे का गवाह बना। घने कोहरे के कारण माइलस्टोन 127 के पास 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद वाहनों में आग लग गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए। घटना सुबह करीब 4:30 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि धमाके की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे बम फट गया हो। आग और धुंध में लोग बसों से कूदकर अपनी जान बचाने लगे। घटना स्थल पर चीख-पुकार और हाहाकार मचा रहा। कानपुर के एक यात्री ने बताया कि घना कोहरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद कई लोग आग में फंसे, जिनमें कुछ की जान चली गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है। मुख...

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर कई स्कूल खुले में खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि स्कूलों ने नवंबर-दिसंबर के दौरान बच्चों को बाहर खेलाने पर लगे प्रतिबंध को दरकिनार करने के तरीके खोज लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह कहा कि वह 17 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते प्रदूषण के स्तर से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट सलाहकारों ने अदालत को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद खेल गतिविधियां जारी हैं। स्कूलों ने नहीं मानी अदालत की हिदायतमुख्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (CAQM) ने भी एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के बाहर खेलने पर रोक लगाई है। इसके बावजूद कुछ स्कूलों ने आदेशों को दरकिनार कर अपने तरीके निकाल लिए हैं। कोर्ट ने व्यक्त क...

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान गंभीर होती वायु प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अमीर वर्ग अपनी जीवनशैली बदलने को तैयार नहीं है, जिसके चलते प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सुविधा के नाम पर बड़े और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, डीजल जनरेटर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ—जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल हैं—ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर कई निर्देश जारी किए गए, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब आदेशों का पालन ही नहीं होता, तो समाधान कैसे निकलेगा। अदालत ने जोर देकर कहा कि अब व्यावहारिक और सख्ती से लागू होने वाले ...

नई दिल्ली। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में ठंड ने एक बार फिर तीखा रुख अख्तियार कर लिया है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है, वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। इन 4 राज्यों में बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के आसपास क्षोभमंडलीय स्तर पर बने ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। घने कोहरे का अलर्ट—दृश्यता होगी प्रभावित उत्तर भारत के कई शहरों में सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है। बिहार: पटना, भागलपुर, दरभंगा उत्...

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन के एक फैसले के बाद उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल ने देश की न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया है। विपक्षी दलों द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल अभूतपूर्व है, बल्कि इसे न्यायपालिका पर राजनीतिक और वैचारिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में देश के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने एक खुला पत्र जारी कर इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया है। तीन अहम पहलू इस पूरे विवाद के तीन प्रमुख पहलू सामने आते हैं—पहला, जस्टिस स्वामीनाथन द्वारा दिया गया फैसला और उसकी पृष्ठभूमि।दूसरा, तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी से जुड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद।तीसरा, महाभियोग प्रस्ताव के पीछे की राजनीतिक सोच और विचारधारा। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अर...

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष चौबीसों घंटे “चुनावी मोड” में रहता है और हर चुनाव से पहले लोगों को रिझाने के लिए अनियोजित लोकलुभावन योजनाओं के तहत धन बांटा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियों के कारण देश और राज्यों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों (प्रथम बैच) और संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रणिती शिंदे ने महाराष्ट्र में आई बाढ़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद केंद्र सरकार ने टीम तो भेजी, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य को राहत पैकेज मिला है या नहीं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पैकेज नहीं मिला, जबकि केंद्र का दावा है कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव ही नहीं भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो राज्य सरकार जानबूझक...

नई दिल्ली/अम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। राजधानी अम्मान स्थित अल हुसैनिया पैलेस में जॉर्डन के शाह किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत–जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक चुनौतियों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। बैठक में आतंकवाद-रोधी सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, उर्वरक और कृषि, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और कठोर रुख दोहराते हुए कहा कि इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए साझा प्रयास आवश्यक हैं। पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय भोज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वार्ता के बाद किंग अ...

नई दिल्ली। संसद भवन की पहचान बन चुकी कॉफी बोर्ड की मशहूर कॉफी अब महंगी हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत सत्ता और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं की पसंदीदा इस कॉफी की कीमत में करीब 10 साल बाद बदलाव की तैयारी है। कॉफी बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, यदि कीमत बढ़ाई भी जाती है तो यह ₹5 से बढ़कर ₹10 या अधिकतम ₹15 प्रति कप तक ही सीमित रहेगी। खास बात यह है कि संसद में मिलने वाली यह कॉफी स्वाद और गुणवत्ता के मामले में बाजार की ₹50–₹60 की कॉफी को भी पीछे छोड़ देती है। अभी कितने में मिलती है संसद की कॉफी संसद भवन परिसर में कॉमर्स मंत्रालय के अधीन कॉफी बोर्ड द्वारा संचालित यह काउंटर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल के पास स्थित है। फिलहाल यहां बेहद किफायती दरों पर नाश्ता और कॉफी उपलब्ध है— हॉट कॉफी — ₹5 कोल्ड कॉफी — ₹12 टोमेटो सैंडविच...