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अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जेम्स लॉलर ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े गंभीर आरोपों का खुलासा किया है। ANI से बातचीत में लॉलर ने बताया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल क़दीर खान—जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक कहा जाता है—कई देशों को संवेदनशील टेक्नोलॉजी और जानकारियाँ बेचने में शामिल थे। लॉलर के मुताबिक, CIA ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। इसमें दावा किया गया कि AQ खान ने ईरान और लीबिया जैसे देशों तक न्यूक्लियर सीक्रेट पहुंचाए। मुशर्रफ को मिले थे पक्के सबूत लॉलर ने बताया कि उस समय CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की और पूरी जानकारी साझा की। लॉलर के अनुसार,“टेनेट ने मुशर्रफ को ठोस ...

इस्लामाबाद/नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील अब अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत पर 50% शुल्क लागू है, लेकिन उम्मीद है कि इस डील के लागू होने के बाद टैरिफ में बड़ी कटौती होगी। इस पूरी प्रक्रिया पर पाकिस्तान समेत दक्षिण एशियाई देशों की भी पैनी नजर है। ट्रेड डील के फायदे और क्षेत्रीय असरभारत-अमेरिका के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि समझौता नवंबर के अंत तक फाइनल किया जा सकता है। यदि यह सफल रहा, तो दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने राजनयिक सूत्रों के हवाले बताया कि पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय देश इस डील को दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का संकेत मान रहे हैं। पाकिस्तानी पक्ष चाहता है कि अमेरिका भारत की तरह ही इलाके के अन्य देशों के साथ समान व्यवहार करे। अमेरिका ने लगाया 50%...

नई दिल्ली/अनिल कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के वकील विक्रम सिंह के खिलाफ हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की जांच पर रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने वकील को 12 नवंबर को दी गई अंतरिम जमानत को नियमित कर दिया। वकील के खिलाफ आरोप और शिकायतें वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट में आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को हिरासत में प्रताड़ित किया गया। वकील को पूरी रात खंभे से बांधकर रखा गया, धमकी दी गई कि उनके बाल काट दिए जाएंगे, और थाने में उन्हें तीसरे दर्जे की यातना दी गई।अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एसटीएफ अधिकारियों ने विक्रम सिंह पर दबाव डाला कि वह कुछ आरोपियों के खिलाफ गैंगवार सुलझाएं, जबकि वे सिर्फ वकील के रूप में अपना केस लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पीठ में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले और जस्टिस के. विनोद चंद्रन...

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ईडी के सभी समन क्यूआर कोड और यूनिक पासकोड के साथ जारी किए जाएंगे, जिससे कोई भी नागरिक आसानी से जांच सके कि समन असली है या नकली। समन की प्रामाणिकता होगी आसान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने कहा कि कई मामलों में जाली समन असली दिखते थे, जिससे नागरिकों को भ्रम होता था। अब ईडी का सिस्टम जनरेटेड समन जारी होगा, जिस पर QR कोड और यूनिक पासकोड होगा। नागरिक समन की ईडी वेबसाइट पर जाकर या QR स्कैन कर प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सतर्कता वित्त मंत्रालय ने चेताया कि कुछ जालसाज ईडी, पुलिस, CBI, RBI अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे कभी भी ऑनलाइन अपने आप को ईडी अधिकारी...

जकार्ता/नई दिल्ली। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब इंडोनेशिया के नौसैनिक बेड़े में शामिल होने जा रही है। फिलीपींस के बाद यह देश दक्षिण-पूर्व एशिया का दूसरा कस्टमर होगा। ब्रह्मोस डील की संभावना रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सज़ाफ़री सज़ामसोएद्दीन 26 नवंबर को दिल्ली का दौरा करेंगे और 28 नवंबर तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के संभावित निर्यात पर बातचीत करेंगे। अनुमान है कि डील की कीमत 600 से 800 मिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। ब्रह्मोस की खासियत और रणनीतिक महत्व ब्राह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सटीकता का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर में हो चुका है। इंडोनेशिया की भू-राजनीतिक स्थिति इसे खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है। देश मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है, जो दुन...

नई दिल्ली, विशेष रिपोर्ट — पति-पत्नी के रिश्तों और तलाक के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल अलग रहने भर से यह नहीं माना जा सकता कि शादी खत्म हो चुकी है। अदालत ने कहा कि ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे मामले का गहराई से विश्लेषण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी: ‘अलग रहना तलाक का आधार नहीं’ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि आजकल अदालतें अक्सर यह मान लेती हैं कि पति-पत्नी अगर अलग रह रहे हैं तो उनकी शादी टूट चुकी है। लेकिन यह मानना गलत है। यह पहले तय किया जाना चाहिए कि अलगाव के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या किसी पक्ष ने जानबूझकर दूसरे को छोड़ दिया या उसके साथ रहने से इनकार किया। बेंच ने चेताया कि बिना पुख्ता सबूत के ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना बच्चों पर गंभीर मानसिक प्रभाव डाल ...

नई दिल्ली, 19 नवंबर 2025: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि जहरीली हवा में बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में उतारना उन्हें गैस चैंबर में भेजने जैसा है। साथ ही अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से ऐसे आयोजनों को सुरक्षित महीनों में स्थगित करने पर विचार करने को कहा है। सुनवाई में कोर्ट की तीखी टिप्पणी:सीजीआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चल रहे एमसी मेहता मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि कई स्कूल एनसीआर के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी वायु गुणवत्ता में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। एडवोकेट की दलील:एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि कई स्कूल बच्चों को जहरीली हवा में खेलवा रहे हैं। उन्होंने...