Uttar Pradesh

लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026' पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नए नियम के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सभी वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए समानता कोषांग का गठन अनिवार्य किया गया है। इन कोषांगों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। हालांकि, सवर्ण समाज के कई संगठन और समूह इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा भी विवादित रहा। राजनीतिक दल इस पर फिलहाल खुलकर बोलने से बच रहे हैं। लेकिन अब पूर्व मंत्री और जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने UGC कानून का समर्थन करते हुए SC, ST और OBC वर्ग के अधिकारों की जोरदार पैरवी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ...