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गाजियाबाद प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द फैमिली आईडी बनवाएं। भविष्य में कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए यह आईडी अनिवार्य हो सकती है। घर बैठे बनवाएं फैमिली आईडी प्रशासन ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे “एक परिवार, एक पहचान” स्कीम के तहत फैमिली आईडी बनवाएं। यह पहल प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नागरिक स्वयं familyid.up.gov.in पोर्टल पर जाकर या नजदीकी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से यह आईडी बनवा सकते हैं। क्यों जरूरी है फैमिली आईडी? फैमिली आईडी का उद्देश्य परिवार की एकीकृत डिजिटल पहचान तैयार करना है। इसके माध्यम से सरकार यह जान सकेगी कि किस परिवार को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है और कौन पात्र होते हुए भी वंचित है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ सीधे...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में परिवहन विभाग ने रोड टैक्स न जमा करने वाले कमर्शल वाहन मालिकों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। विभाग ने पिछले पांच साल या उससे अधिक समय से एक भी रुपया टैक्स नहीं जमा करने वाले 11 हजार से अधिक वाहन मालिकों को चिन्हित किया है। इस चूक के कारण सरकार को लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ है। एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सभी डिफॉल्टर वाहन मालिकों के पास बकाया टैक्स जमा करने के लिए सिर्फ 15 दिन का अंतिम अवसर है। यदि तय समय में टैक्स जमा नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया राशि के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया जाएगा। यह RC सीधे जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा और इसके बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी। कार्रवाई...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का दसवां बजट बुधवार को विधानसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बजट का आकार 9,12,696 करोड़ रुपये बताया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी सरकार का अंतिम बजट है और इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट करार दिया जा रहा है। मुख्य घोषणाएँ: रोजगार और बुनियादी ढांचे पर जोर। 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए। निवेश से 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में 65% मोबाइल उत्पादन का लक्ष्य। 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य। 2815 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। नॉर्थ-ईस्ट कॉरिडोर सड़कों का निर्माण। जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना। सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास के लिए बजट प्रावधान। अस्पतालों में इमरजेंसी सेंटर की स्थापना। ...