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सहारनपुर। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अरशद मदनी का एक बयान इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सहारनपुर में आयोजित एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कथित तौर पर ‘घर वापसी’ को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसे कई लोग भड़काऊ और विवादित बता रहे हैं। उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद विरोध और समर्थन दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ ईसाइयों की घर वापसी पर टिप्पणीमौलाना अरशद मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि आज कुछ संगठन और लोग यह दावा कर रहे हैं कि देश के 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ ईसाइयों की ‘घर वापसी’ कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका सीधा मतलब यह है कि इन समुदायों को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे के प्रयोग और उनसे होने वाली घटनाओं पर लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल सरकार के आदेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। खतरनाक मांझों की निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना आवश्यक है। मामले का सार हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि चाइनीज मांझों का निर्माण, बिक्री या प्रयोग जारी रहा, तो पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया जा सकता है। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, जब राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय वकील मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। हाल के हादसे याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि फरवरी में 9 दिन में एक मौत और 8 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक घटनाएं फ्लाईओवर और मुख्य सड़कों पर हुईं। कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं: 1...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भरण-पोषण के मामले में कहा है कि राशि न इतनी अधिक हो कि पति के लिए असहनीय बोझ बन जाए और न ही इतनी कम कि पत्नी और बच्चे अभाव में जीवन बिताने को मजबूर हों। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित 16 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि घटाकर 8 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी। मामला और आदेश फतेहपुर के पारिवारिक न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को पति की आय 32 हजार रुपये प्रतिमाह मानते हुए पत्नी को 10 हजार और बेटे को 6 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। पति अनिल कुमार ने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील ने दलील दी कि 16 हजार रुपये उनके लिए बहुत अधिक हैं। कोर्ट ने माना कि सामान्य तौर पर भरण-पोषण पति की शुद्ध आय का लगभग 25 प्रतिशत तक ही उचित माना जा सकता है। इसी आधार पर कुल भरण-पोषण राशि 8 हजार रुपये प्रतिमाह तय की गई और यह रा...

गाजियाबाद: जिले में जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदढ़ ने संबंधित विभागों को 30 दिनों के भीतर मरम्मत कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि सड़क की खराब स्थिति के कारण किसी भी प्रकार का हादसा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। बैठक में डीएम ने बताया कि जिले में 83 स्थानों की पहचान की गई है, जहां सड़कें टूटी हुई हैं या गड्ढों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खुद मौके पर जाकर मरम्मत की गुणवत्ता जांचें और जनता को सुरक्षित व सुगम यातायात उपलब्ध कराएं। जिम्मेदारी वितरण: लोक निर्माण विभाग (PWD) – 20 सड़कों की मरम्मत गाजियाबाद नगर निगम – 26 सड़कों की मरम्मत यूपीसीडा – 5 स्थानों पर गड्ढा मुक्त विभिन्न नगर पालिकाएं – 26 स्थान ...