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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में बड़ा आदेश जारी करते हुए विशेष खुफिया ब्यूरो (SIB) के पूर्व चीफ टी. प्रभाकर राव को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यह आदेश आगे की जांच को सुचारू रूप से पूरा करने के उद्देश्य से दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राव जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन और जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राव को हिरासत के दौरान अपने घर से खाना और नियमित दवाएं लेने की अनुमति होगी। iCloud डेटा पर सवाल, राज्य सरकार सख्त सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि जिन iCloud अकाउंट्स के बारे में जानकारी मांगी गई थी, वे खाली पाए गए और दिए गए ईमेल एड्रेस भी खुल नहीं रहे। राज्य स...

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) के बेड़े में शामिल स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ध्रुव ALH) अब बड़े पैमाने पर अपग्रेड और मॉडिफिकेशन से गुजरेंगे। यह कदम इस साल जनवरी में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद स्थापित जांच कमेटी की सिफारिश के बाद उठाया गया है। मुख्य बातें: कायापलट का दायरा: हेलीकॉप्टरों के महत्वपूर्ण कल-पुर्जे और उपकरणों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक बैच का अपग्रेडिंग कार्य लगभग 6 महीने में पूरा होगा। एनआरएसबी पर फोकस: नॉन-रोटेटिंग स्वैशप्लेट बेयरिंग (NRSB) को बेहतर बनाने की सिफारिश की गई है, जो फ्लाइट कंट्रोल इनपुट को मेन रोटर ब्लेड तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। कुल 28 हेलीकॉप्टरों का सुधार: नेवी और कोस्ट गार्ड के सभी 28 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को इस प्रक्रिया से गुज़रना होगा, उसके बाद ही उन्हें उड़ान भरने की अनुमति मिले...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर मृत डॉक्टरों के परिजन केंद्र सरकार की बीमा योजना के लाभ पाने के हकदार हैं, भले ही वे सरकारी ड्यूटी पर औपचारिक रूप से न लगे हों। मुख्य बातें: अदालत ने कहा कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना” के तहत ऐसे डॉक्टरों के परिजन मुआवजा पाने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें निजी डॉक्टरों के परिजन को बीमा योजना से वंचित रखा गया था। न्यायालय ने जोर दिया कि कोविड-19 के दौरान जो डॉक्टर सक्रिय रूप से चिकित्सा सेवा दे रहे थे और जिनकी मृत्यु वायरस के कारण हुई, उनके परिवार को मुआवजे से वंचित नहीं रखा जा सकता। मुख्य याचिकाकर्ता का मामला: डॉ. ...

नई दिल्ली: भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने प्रलय टैक्टिकल क्वाज़ी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अब पूरी तरह स्वदेशी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (INDIGIS) से लैस कर दिया है। यह प्रणाली न सिर्फ हार्डवेयर और गाइडेंस के स्तर पर, बल्कि डिजिटल मिशन-प्लानिंग में भी पूरी तरह भारतीय तकनीक पर निर्भर होगी। इसे रणनीतिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। युद्ध-क्षेत्र में सटीक डेटा और सुरक्षा:INDIGIS के जुड़ने से मिसाइल बैटरी कमांडर अब सुरक्षित और ऑफलाइन डिजिटल मैपिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस सिस्टम पर लॉन्चर की स्थिति, मिसाइल का प्रकार, लक्ष्य फोल्डर, रेंज रिंग्स और युद्ध-क्षेत्र संबंधी अन्य महत्वपूर्ण डेटा सटीक रूप से देखा और एनालिसिस किया जा सकेगा। इससे किसी भी विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता समाप्त हो गई है, और डेटा लीक या बैकडोर जैसी समस्याओं का जोखिम क...

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर राफेल डील को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नाम से एक फर्जी लेटर वायरल हुआ है, जिसे विदेश मंत्रालय ने फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने लोगों को ऐसे दुष्प्रचारों से सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। क्या था वायरल लेटर में:वायरल फर्जी लेटर में दावा किया गया कि जयशंकर ने फ्रांस के दूतावास को पत्र लिखकर आगाह किया है कि राफेल की डिलीवरी को लेकर सूचनाएं लीक हो रही हैं और नई दिल्ली को इससे निपटना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस लेटर को फर्जी बताते हुए स्पष्ट किया कि यह किसी भी तरह से वास्तविक नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया:विदेश मंत्रालय ने अपने फैक्ट-चेकिंग एक्स अकाउंट पर लिखा, “दुष्प्रचार के खिलाफ हमेशा सतर्क रहें।” मंत्रालय ने कहा कि वायरल चिट्ठी में विदेश मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर और गलत तारीख (26 नवंबर 2025) का प्रयोग किया गया है। राफेल डील को लेकर पु...

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर की बढ़ती प्रदूषण समस्या को देखते हुए मीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट से सख्त अनुरोध किया है कि अक्टूबर से जनवरी तक सार्वजनिक सड़कों पर वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। साथ ही, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई न करने के पुराने आदेश पर पुनर्विचार की भी मांग की गई है। CAQM का तर्क:CAQM का कहना है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां ट्रैफिक जाम बढ़ाती हैं, जिससे वाहनों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए दिल्ली और एनसीआर पुलिस को “नो पार्किंग” नियम को कड़ाई से लागू करने और ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने की हिदायत दी गई है। पुराने वाहनों पर पुनर्विचार:CAQM ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भले ही पुराने BS-II या BS-III वाहन चलने लायक हों, लेकिन उनके उत्सर्जन से हवा में BS-IV और BS-VI वाहनों की तुलना में कहीं...

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मदुरै जिले में अरुलमिगु सुब्रमणिया स्वामी मंदिर के पास तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हलचल मचा दी है। इस मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को अपने रुख का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के हिंदू स्वयं ही इस विवाद को सुलझाने में सक्षम हैं और जरूरत पड़ने पर ही आरएसएस इसमें हस्तक्षेप करेगा। ‘मामला कोर्ट में है, इसे सुलझने दीजिए’पीटीआई के अनुसार, मोहन भागवत ने कहा, “तिरुपरंकुंद्रम मामले को अगर आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो ऐसा किया जाएगा। यह मामला अभी कोर्ट में है। इसे सुलझने दीजिए।” यह बयान आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। ‘हिंदुओं के जागने से निकलेंगे मनचाहे परिणाम’भागवत ने आगे कहा, “मैं समझता हूं कि तमिलनाडु में हिंदुओं का जागना ही मनचाहे परिणाम के ...