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नई दिल्ली: भारत ने लैटिन अमेरिकी देशों पेरू और चिली के साथ व्यापार समझौतों को लेकर दो बड़े दौर की सफल वार्ताएं पूरी कर ली हैं। इन बैठकों का उद्देश्य दोनों देशों के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और गहरे व्यापारिक संबंध स्थापित करना है। इससे खनिज, फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खुलने की उम्मीद है। भारत-पेरू व्यापार वार्ता:भारत और पेरू के बीच 9वें दौर की ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता 3 से 5 नवंबर तक लीमा में आयोजित की गई। इस बैठक में वस्तु एवं सेवा व्यापार, तकनीकी अवरोध, सीमा शुल्क प्रक्रिया, विवाद समाधान और क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई।पेरू की विदेश व्यापार एवं पर्यटन मंत्री तेरेसा स्टेला मेरा गोमेज़ और उपमंत्री सेजर ऑगस्टो ल्योना सिल्वा ने इस वार्ता के समापन समारोह में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव ...

नई दिल्ली: दिल्ली में निचली अदालतों में न्याय पाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। राजधानी की अदालतों में 15.6 लाख से अधिक केस फैसले के इंतजार में पेंडिंग हैं, जिनमें 13.5 लाख क्रिमिनल और 2.18 लाख सिविल केस शामिल हैं। बढ़ती पेंडेंसी की मुख्य वजह जजों की कम संख्या और हर साल बढ़ते नए मामलों की संख्या है। हर जज पर 2,200 केस:दिल्ली की निचली अदालतों में करीब 700 जज हैं। इसका अर्थ है कि हर जज औसतन 2,200 पेंडिंग मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। राजधानी की आबादी लगभग 3 करोड़ है और हर दिन लगभग 700 जज करीब 28,000 मामलों की सुनवाई करते हैं। इसका मतलब है कि हर जज औसतन 40 मामलों की सुनवाई करता है। हालांकि, कुछ जजों के पास 10,000 से अधिक पेंडिंग मामले हैं और वे दिन में 150 से अधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। नए केस, तेजी से बढ़ती पेंडेंसी:2018 में दिल्ली की अदालतों ने 3.78 लाख केस नि...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के मामले में केंद्र की लगातार स्थगन मांग पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने गुरुवार को कड़ा रुख दिखाया। सीजेआई गवई ने केंद्र सरकार को तंज कसते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि यह मामला मेरी रिटायरमेंट के बाद सुना जाए।" केंद्र को दी चेतावनी:सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि के अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में व्यस्त होने का हवाला देते हुए सुनवाई टालने का अनुरोध किया। इस पर सीजेआई गवई ने तुरंत जवाब दिया कि "लगता है कि केंद्र चाहता ही नहीं कि हम इस केस को सुनें और फैसला दें।" उन्होंने आगे कहा, "अगर आप नहीं चाहते कि हम सुनें, तो हमें बता दीजिए। लगता है कि आप 24 नवंबर के बाद सुनवाई चाहते हैं।" तीन बार स्थगन के बावजूद ...