State

आगरा। आगरा से अलीगढ़ के बीच सफर अब और तेज, आसान और सुरक्षित होने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बहुप्रतीक्षित आगरा–अलीगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे परियोजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में 1.5 से 2 घंटे लगने वाला सफर इस एक्सप्रेसवे के तैयार होते ही सिर्फ एक घंटे में पूरा हो सकेगा। 64.9 किलोमीटर लंबे इस अत्याधुनिक मार्ग पर कुल 1536.9 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है और इसे 2027 तक पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। ⭐ क्या है आगरा–अलीगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे? कुल लंबाई: 64.9 किमी कुल लागत: 1536.9 करोड़ रुपये निर्माण अवधि: 18 महीने कनेक्टिविटी: आगरा के खंदौली टोल प्लाजा से एनएच-91 तक गांवों को लाभ: 66 गांव सीधे सड़क नेटवर्क से जुड़ेंगे एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ...

मेरठ। मोबाइल फोन चोरी या गुम होना आज आम समस्या बन चुकी है, लेकिन अब इसकी रिकवरी पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा संचालित Central Equipment Identity Register (CEIR) पोर्टल चोरी और गुमशुदा मोबाइल के त्वरित निस्तारण में क्रांतिकारी साबित हो रहा है। अक्टूबर 2025 की मूल्यांकन रिपोर्ट में बुलंदशहर जिले ने शानदार काम करते हुए प्रदेश में आठवां स्थान हासिल किया है। मेरठ परिक्षेत्र के DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि CEIR पोर्टल देशभर के सभी टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ा है, जिसके माध्यम से चोरी या गुम मोबाइल की लोकेशन तेजी से ट्रेस होती है और रिकवरी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ⭐ CEIR पोर्टल काम कैसे करता है? 1. शिकायत दर्ज होते ही मोबाइल की एंट्री गुम या चोरी हुए मोबाइल को CEIR पोर्टल पर Block Stolen/Lost Mobile विकल्प के तहत दर्ज किया जाता है।इसके लिए जरूरी द...

लखनऊ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ताज़ा किश्त भुगतान में उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के 2 करोड़ 34 लाख 61 हजार 696 किसानों में से केवल 2 करोड़ 15 लाख 71 हजार 323 किसानों को ही सम्मान निधि की राशि प्राप्त हो सकी, जबकि 1 करोड़ 89 लाख 373 किसान इसका लाभ नहीं ले पाए।इस बड़ी गड़बड़ी की मुख्य वजह ई-केवाईसी का पूरा न होना और आधार व खतौनी में दर्ज नामों में असमानता सामने आई है। ★ अब बदलेगा सिस्टम, आधार से खतौनी में नाम बदलने की सुविधा राजस्व परिषद ने किसानों की इस समस्या को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब जल्द ही किसान आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुसार खतौनी में नाम बदलवा सकेंगे।इसके लिए लेखपाल यह प्रमाणित करेगा कि खतौनी और आधार कार्ड—दोनों में नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इस सुविधा के शुरू होते ही लाखों किसानों को ई-केवाईसी कराने में आने वाली दिक्कत ...