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नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दो टूक चेतावनी दी और कहा कि सत्र में “ड्रामा नहीं, डिलीवरी” होनी चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे पराजय की बौखलाहट को सदन का मैदान न बनाएं और विजय के अहंकार में भी फंसें नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल पराजय नहीं पचा पाते और सत्र में अपने गुस्से को निकालने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, “जो हाउस का इस्तेमाल अपनी राज्य राजनीति के लिए करते हैं, उन्हें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। मैं उन्हें सुझाव देने के लिए तैयार हूं कि कैसे प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता है।” सत्र को लेकर पीएम मोदी की 10 प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: ड्रामा नहीं, डिलीवरी: संसद में नारेबाजी या प्रदर्शन का समय बाहर है, यहां नीति और परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। पराजय क...

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे के बीच हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को चेतावनी दी कि सदन में “ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए”। इस बयान पर कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा, “मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है चर्चा न होने देना। चुनावी स्थिति, SIR और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना संसद का मूल उद्देश्य है।” प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि संसद परिसर में ड्रामा करने की जगह बाहर है, लेकिन सदन में हंगामे की कोई जगह नहीं। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि सत्र को सुचारू और गरिमामय तरीके से चलाने में सहयोग दें। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का संसद सत्र की शुरुआत से पहले बयान देना केवल पाखंड है। पार्टी मह...

नई दिल्ली: देश के अलग-अलग राज्यों में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कई बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की आत्महत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर BLO अपने जीवन के साथ इतना जोखिम क्यों उठा रहे हैं? तनाव और दबाव: BLO के सामने काम का बोझ असहनीय है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से कई मौतों की खबरें आई हैं। कम समय में भारी कार्य, समय पर काम पूरा न होने का डर, वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव और पोर्टल के तकनीकी दिक्कतें—इन सबने BLO के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। सिस्टम की कठोरता: कई BLO पर FIR दर्ज, कुछ को निलंबित किया गया और कुछ इस्तीफा देने को मजबूर हुए। सिस्टम की यह कठोरता उनके लिए अतिरिक्त मानसिक दबाव बन गई है। अतिरिक्त जिम्मेदारी: BLO अपने नियमित कार्यों के साथ ही SIR के लिए भी जिम्मेदार हैं। हर BLO ...

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए उनके जीवन और समाज सेवा के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन जी किसान परिवार से आते हैं और उनका जीवन समाज सेवा और अंत्योदय की भावना से भरा हुआ है। उन्होंने सभापति के काशी दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि वहां मां गंगा की पूजा के बाद राधाकृष्णन ने नॉनवेज त्यागने का संकल्प लिया, जो उनके सात्विक जीवन दर्शन का प्रतीक है। साथ ही पीएम मोदी ने राधाकृष्णन के जीवन की दो बड़ी घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मंदिर के तालाब में डूबने की संभावनाओं के बावजूद उन्होंने ईश्वर की सहायता से बचकर समाज सेवा को अपनाया। इसके अलावा कोयंबटूर में लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा से पहले हुए बम धमाके में भी राधाकृष...

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और गाजा में युद्धविराम की कवायद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के मध्य में जॉर्डन और ओमान की यात्रा पर जा सकते हैं। यह दौरा ऐसे समय में प्रस्तावित है जब भारत क्षेत्र में शांति प्रयासों का लगातार समर्थन कर रहा है और अपनी सामरिक साझेदारियों को मजबूत करने पर फोकस बढ़ा रहा है। ओमान के साथ FTA पर मुहर की उम्मीद पीएम मोदी का यह दौरा कई वजहों से अहम माना जा रहा है। भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत पूरी हो चुकी है और अब केवल औपचारिक हस्ताक्षर बाकी हैं। अगर ओमान अपनी घरेलू प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर लेता है, तो यह समझौता पीएम मोदी की यात्रा का मुख्य आकर्षण हो सकता है।प्रधानमंत्री ने आखिरी बार 2018 में ओमान का दौरा किया था। जॉर्डन: क्षेत्रीय शांति में अहम साझेदार जॉर्डन को लेकर भी यह यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर...

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए साफ कर दिया है कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही शामिल होंगे। आयोग ने राजनीतिक बयानबाजी को उनकी विशेषाधिकार बताया, लेकिन साथ ही चेताया कि चुनावी प्रक्रिया से संबंधित कोई गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। चुनाव आयोग को यह जानकारी मिली है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता बीएलओ (BLO) पर मृत, शिफ्ट, डुप्लिकेट या लापता वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने या न हटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा (draft) टीएमसी सहित सभी दलों के साथ साझा किया जाएगा। तब तक किसी भी बीएलओ, ईआरओ या डीईओ के स्वतंत्र कामकाज में कोई...