Natioanal – Page 112 – सच्चा दोस्त न्यूज़

हादसे कम करने की बड़ी पहल: जून 2026 से 125cc से कम बाइकों में ABS अनिवार्य, नए वाहन खरीदते समय लेने होंगे 2 ISI हेलमेट

4Dec

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हादसे कम करने की बड़ी पहल: जून 2026 से 125cc से कम बाइकों में ABS अनिवार्य, नए वाहन खरीदते समय लेने होंगे 2 ISI हेलमेट

नई दिल्ली: सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही मौतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दुपहिया वाहनों के लिए बड़ी सुरक्षा पहल की घोषणा की है। जून 2026 से 125 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली सभी नई बाइक और स्कूटर में अब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) की जगह एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए वाहन खरीदते समय ग्राहकों को दो ISI मार्क वाले हेलमेट लेना भी जरूरी होगा। दोपहिया सवार सबसे ज्यादा जोखिम मेंमिनिस्ट्री द्वारा कराई गई स्टडी में सामने आया कि वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों में 45% पीड़ित दोपहिया वाहन सवार थे। इस चिंताजनक आंकड़े के बाद सरकार ने ब्रेकिंग सिस्टम और हेलमेट नियमों को और सख्त करने का निर्णय लिया है। ABS से कैसे बढ़ती है सुरक्षा?एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अचानक ब्रेक लगाने पर बाइक के पहियों को लॉक होने से रोकता है। इससे चालक वाह...

बीएलओ मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: चुनाव आयोग नहीं, राज्यों पर होगी जिम्मेदारी स्टाफ बढ़ाने के आदेश, बोझ से जूझ रहे कर्मियों को मिलेगी राहत

4Dec

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बीएलओ मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: चुनाव आयोग नहीं, राज्यों पर होगी जिम्मेदारी स्टाफ बढ़ाने के आदेश, बोझ से जूझ रहे कर्मियों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतों और कथित आत्महत्याओं पर गहरी चिंता जताते हुए राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव से जुड़े कार्यों में कर्मचारियों की भारी कमी और अत्यधिक काम का बोझ गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राज्यों को जिम्मेदारी निभाने का आदेशसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी सूची तैयार करने और उससे जुड़े सभी कार्यों के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराना पूरी तरह राज्यों की जिम्मेदारी है। अदालत ने राज्यों से कहा कि वे चुनाव आयोग को उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या तुरंत बढ़ाएँ ताकि मौजूदा कर्मियों पर अत्यधिक काम का दबाव कम हो सके। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा—"अगर आप अभी 10,000 कर्मचारी दे रहे हैं, तो 20,000 या 30,000...

पॉटी सूटकेस, बुलेटप्रूफ गाड़ियां और मिसाइलें… पुतिन की भारत यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था, 10 पॉइंट में समझें

3Dec

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पॉटी सूटकेस, बुलेटप्रूफ गाड़ियां और मिसाइलें… पुतिन की भारत यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था, 10 पॉइंट में समझें

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनके आगमन को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारी व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर पुतिन की सुरक्षा को लेकर अलग-अलग दावे हैं, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार उनका दौरा बहुस्तरीय सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और अनुभवी बॉडीगार्ड्स के तहत होगा। चार लेयर सुरक्षा – भीतरी घेरे में करीबी बॉडीगार्ड, बीच के घेरे में भीड़ में तैनात सुरक्षाकर्मी, तीसरा घेरा भीतरी घेरे के पास और चौथा छतों पर स्नाइपर्स। उच्च प्रशिक्षित बॉडीगार्ड – हाथ से हाथ मुकाबले में माहिर और अत्यंत सतर्क। बुलेटप्रूफ सूटकेस और छाता – सुरक्षा ढाल के रूप में इस्तेमाल, साथ मे...

सदन में फोटो खींचे तो चेतावनी! ओम बिरला ने सांसद को फटकारा

3Dec

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सदन में फोटो खींचे तो चेतावनी! ओम बिरला ने सांसद को फटकारा

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को अचानक नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरजेडी सांसद अभय सिन्हा को चेतावनी दी कि अगर सदन में भविष्य में फोटो खींची गई तो कार्यवाही होगी। स्पीकर ने कहा, “आज तो फोटो खींच लिया है। आयिंदा ऐसा हुआ तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। सदन में गरिमा बनाए रखें।” दरअसल, सत्र के दौरान कुछ सांसद मोबाइल या कैमरे से फोटो ले रहे थे, जिसे स्पीकर ने आचार संहिता और संसदीय नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा। संसद में फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के नियम संसद में किसी भी सांसद, पत्रकार या अन्य व्यक्ति को मोबाइल या कैमरे से फोटो लेने, वीडियो बनाने या लाइव रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं है। सदन की कार्यवाही केवल लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी या संसद सचिवालय द्वारा अधिकृत कैमरों से ही रिकॉर्ड की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर को सदन में किसी भी नियम उल्लंघन...

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता लेकर चर्चा में, बोलीं- ‘भौं-भौं और क्या कहूं?’

3Dec

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कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता लेकर चर्चा में, बोलीं- ‘भौं-भौं और क्या कहूं?’

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी फिर से सुर्खियों में आ गईं। वे अपने साथ एक घायल कुत्ता कार में लेकर संसद परिसर पहुँचीं, जिसके बाद यह मामला विवाद का विषय बन गया। सांसद चौधरी ने कहा कि रास्ते में उन्हें सड़क हादसे के बाद घायल कुत्ता मिला, जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी कार में बैठाकर संसद तक लाया। विरोधियों ने इसे संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करार दिया और इसे संसद तथा सांसदों का अपमान बताया। इस मामले को लेकर राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) लाने पर विचार किया जा रहा है। जब उनसे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर सवाल किया गया, तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया और कहा, “भौं-भौं और क्या बोलूं?” इसके बाद उन्होंने मीडिया से आगे कहा, “लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, BLO आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मेरे कुत्ते ने सबको...

संसद का शीतकालीन सत्र 2025: तीसरे दिन हंगामे के बीच SIR और वंदे मातरम पर बहस का रास्ता

3Dec

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संसद का शीतकालीन सत्र 2025: तीसरे दिन हंगामे के बीच SIR और वंदे मातरम पर बहस का रास्ता

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। 1 दिसंबर से शुरू हुए इस सत्र में पिछले दो दिनों में विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे देखे गए। मुख्य मुद्दों में SIR (सर्वे ऑफ इलेक्टोरल रोल) और वंदे मातरम शामिल हैं। सरकार और विपक्ष के बीच बहस को सुचारु रूप से चलाने पर सहमति बनने के बाद आज उम्मीद है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कामकाज नियमित रहेगा। विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में कहा कि अरावली हिल्स के खनन और कंक्रीट की दीवारों ने दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कार में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि राजधानी में प्रदूषण का स्तर अभी भी उच्च है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार समाज के खिलाफ काम कर रही है, ऐसे में विपक्ष अपनी चिंताएं उठाएगा। उन्होंने रक्षा मंत्री...

भारत आ रहे पुतिन: जमीन के नीचे 16 मंजिला महल, भूतिया ट्रेन और ‘उड़ता क्रेमलिन’

3Dec

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भारत आ रहे पुतिन: जमीन के नीचे 16 मंजिला महल, भूतिया ट्रेन और ‘उड़ता क्रेमलिन’

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। पूरी दुनिया में उनकी रहस्यमय और भव्य जीवनशैली के बारे में तरह-तरह की बातें चलती रहती हैं। पुतिन के पास 200 अरब डॉलर से अधिक की अनुमानित संपत्ति है और उनकी निजी दुनिया बेहद सीक्रेट रखी जाती है। 1. 16 मंजिला भूमिगत महल पुतिन का काला सागर किनारे स्थित आलीशान महल गेलेंदज़िक में 168 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एक 16 मंजिला भूमिगत परिसर, पोल-डांसिंग हुक्का बाउडर, कैसीनो और ‘एक्वा डिस्को’ जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस महल की तुलना अक्सर जेम्स बॉन्ड फिल्मों के विलेन के मांद से की जाती है। 2. भूतिया ट्रेन पुतिन के पास 22 डिब्बों वाली भूतिया ट्रेन है, जिसमें जिम, मसाज पार्लर, टर्किश बाथ, मूवी थिएटर और शानदार बेडरूम शामिल हैं। ट्रेन पूरी तरह बख्तरबंद है और इसमें बुलेटप्रूफ दरवाजे-खिड़कियां तथा जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण मौजूद है...

सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर आरोप: अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’

3Dec

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सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर आरोप: अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है। उन्होंने अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में लिखे लेख में कहा कि सरकार ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किसी भी पहाड़ी को खनन के लिए छूट दे दी है। पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं अरावली पहाड़ियां सोनिया गांधी ने कहा, “गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतमाला ने लंबे समय से भारतीय भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार ने अवैध खनन से पहले ही बर्बाद हो चुकी पहाड़ियों के लिए लगभग ‘डेथ वारंट’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह निर्णय अवैध खननकर्ताओं और माफियाओं को खुला निमंत्रण देता है कि वे इस श्रृंखला के 90 प्रतिशत हिस्से को भी नष्ट कर दें, जो सरकार द्वारा निर्धारित ऊंचाई सीमा से नीचे आता ...

सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम के भाषणों पर उठाए सवाल, कहा – दंगों से जोड़ना गलत

3Dec

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सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम के भाषणों पर उठाए सवाल, कहा – दंगों से जोड़ना गलत

नई दिल्ली: 2020 दिल्ली दंगों की कथित साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शरजील इमाम के भाषणों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि क्या उनके भाषण उकसावे या आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में आते हैं। सुनवाई में जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजरिया की बेंच ने विशेष रूप से इमाम के भाषणों की कानूनी सीमा पर सवाल खड़े किए। शरजील इमाम, उमर ख़ालिद, गुल्फिशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर कोर्ट विचार कर रहा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। भाषणों में कही गई बातें दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में इमाम के कुछ भाषणों के वीडियो पेश किए, जिनमें "चिकन नेक बंद करने", "असम को अलग करने" और "देशभर में चक्का जाम" जैसे बयान शामिल थे। इमाम के वकील सिद्धार्...

प्रशांत भूषण ने EC को ‘तानाशाह’ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कानूनी दायरे में रहने की हिदायत

3Dec

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प्रशांत भूषण ने EC को ‘तानाशाह’ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कानूनी दायरे में रहने की हिदायत

नई दिल्ली: SIR (सर्वे ऑफ इलेक्टोरल रेजिस्ट्रेशन) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण और अदालत के बीच गंभीर गहमागहमी देखने को मिली। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग (EC) को ‘तानाशाह’ कह दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि अपनी दलीलें केवल कानूनी दायरे में रखकर प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच (CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची) ने भूषण को चेतावनी दी कि राजनीतिक पार्टियों की तरह तीखी टिप्पणियों का जिक्र करके EC के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं। अदालत ने कहा कि SIR की वैधता को चुनौती देने के लिए केवल कानूनी मुद्दों तक ही दलीलें सीमित रहनी चाहिए। प्रशांत भूषण की दलीलें भूषण ने दावा किया कि वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने का यह काम unprecedented है और Representation of the People Act के तहत गलत है...