Wednesday, July 22

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बांग्लादेश में चुनाव के बीच भारत में चिंता और उम्मीद, नेताओं ने कहा—अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो, लोकतंत्र रहे मजबूत
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बांग्लादेश में चुनाव के बीच भारत में चिंता और उम्मीद, नेताओं ने कहा—अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो, लोकतंत्र रहे मजबूत

नई दिल्ली। बांग्लादेश में लंबे समय बाद हो रहे संसदीय चुनाव के बीच भारत में राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेताओं ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़ते हमलों को लेकर चिंता जताई है। नेताओं ने उम्मीद व्यक्त की कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा और नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। बीजेपी नेताओं ने जताई चिंता भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि बांग्लादेश में जो भी सरकार बने, वह उसे शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन उन्होंने चेताया कि हाल के वर्षों में वहां का माहौल सांप्रदायिकता और उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा है। उन्होंने कहा कि चरमपंथी ताकतों ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने और निर्वाचित पदाधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बांग...
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी, पायलट को दोषी बताने वाली खबरों पर AAIB ने किया बड़ा खुलासा
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अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी, पायलट को दोषी बताने वाली खबरों पर AAIB ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। जून 2025 में अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर फैली अफवाहों पर अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। AAIB ने साफ शब्दों में कहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है और फिलहाल इस हादसे को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। AAIB ने उन रिपोर्टों को भी सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि जांच पूरी हो चुकी है और हादसे के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया है। AAIB का बयान: जांच अभी जारी, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं AAIB ने कहा कि विमान हादसे की जांच एक तकनीकी और सबूत आधारित प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं बल्कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पहचान कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। संस्था ने जनता और मीडिया से अपील की है कि संयम बनाए रख...
अधूरा एक्सप्रेस-वे तो महंगा टोल नहीं! सरकार का नया नियम, 15 फरवरी से लागू होगा संशोधन
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अधूरा एक्सप्रेस-वे तो महंगा टोल नहीं! सरकार का नया नियम, 15 फरवरी से लागू होगा संशोधन

नई दिल्ली। अब देश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों को राहत मिलने जा रही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई नेशनल एक्सप्रेस-वे (एक्सेस-कंट्रोल्ड) शुरू से अंत तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, तो उस पर 25 फीसदी से अधिक महंगा टोल वसूला नहीं जाएगा। सरकार के नए नियम के अनुसार, जब तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसके तैयार हिस्से पर चलने वाले वाहनों से राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) के बराबर टोल ही लिया जाएगा। यानी पहले की तरह एक्सप्रेस-वे पर लगने वाला 25% अतिरिक्त शुल्क यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा। 15 फरवरी से लागू होंगे नए नियम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव ‘राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत किया गया है। यह...
मैक्रों के भारत दौरे से पहले बड़ा रक्षा फैसला, भारत खरीदेगा 114 राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने पहली बार किया आधिकारिक ऐलान
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मैक्रों के भारत दौरे से पहले बड़ा रक्षा फैसला, भारत खरीदेगा 114 राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने पहली बार किया आधिकारिक ऐलान

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे से पहले भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण समिति (DAC) ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की आवश्यकता को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ भारत की वायु शक्ति को जबरदस्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) के तहत चुना गया विमान राफेल ही होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण समिति की बैठक में मंजूर किया गया। बैठक में कुल मिलाकर करीब 3.60 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न सैन्य खरीद प्रस्तावों को ‘एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी’ (AoN) यानी आवश्यकता की मंजूरी दी गई। भारत में ही बनेगा अधिकांश राफेल रक्षा मंत्रालय ने जानकारी ...
दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के 145 साल के इतिहास में पहली महिला TTE बनीं सरिता योलमो, विश्व धरोहर रेलवे में रचा नया अध्याय
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दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के 145 साल के इतिहास में पहली महिला TTE बनीं सरिता योलमो, विश्व धरोहर रेलवे में रचा नया अध्याय

नई दिल्ली/दार्जिलिंग। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) ने अपने 145 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 55 वर्षीय सरिता योलमो को दार्जिलिंग की प्रसिद्ध हेरिटेज टॉय ट्रेन में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला टीटीई बन गई हैं। इस उपलब्धि को लेकर सरिता योलमो ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के इतिहास में पहली महिला टीटीई बनने पर वह बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि यह सम्मान उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक सपना पूरा होने जैसा है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 5 फरवरी को निभाई पहली ड्यूटी, अनुभव बना यादगार सरिता योलमो ने बताया कि उन्होंने 5 फरवरी को पहली बार न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) से दार्जिलिंग के बीच चलने ...
UNSC सुधार: भारत की स्थायी सदस्यता पर चीन ने फिर किया इन्कार
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UNSC सुधार: भारत की स्थायी सदस्यता पर चीन ने फिर किया इन्कार

नई दिल्ली। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है, लेकिन चीन लगातार इसकी राह में अड़ंगा डालता रहा है। हाल ही में दिल्ली में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू की बैठक के बाद चीन ने भारत के दावे पर कोई स्पष्ट समर्थन नहीं दिया। चीन का रुख भारतीय विदेश मंत्रालय ने बैठक के बाद बयान जारी किया कि चीन ने भारत की आकांक्षा को समझा और सम्मान करता है। लेकिन चीनी बयान में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का कोई जिक्र नहीं किया गया। यह पहली बार है कि गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीन ने ऐसा बयान दिया, फिर भी वह भारत के पक्ष में स्पष्ट समर्थन देने से बचता दिखा। पिछले प्रयास और बाधाएँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाँच स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। भारत के प्रयासों का अमेरिका, रूस, ...
सोनम वांगचुक की तुलना महात्मा गांधी से न करें, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जताई कड़ी आपत्ति
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सोनम वांगचुक की तुलना महात्मा गांधी से न करें, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जताई कड़ी आपत्ति

नई दिल्ली। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महात्मा गांधी का नाम चर्चा में आया। इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से आपत्ति जताते हुए कहा कि सोनम वांगचुक की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वांगचुक को लद्दाख में हुई हिंसा के आरोपों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल में एहतियाती हिरासत में रखा गया है। बुधवार को उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार उनके बयानों से कुछ ज्यादा ही अर्थ निकाल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति की तुलना महात्मा गांधी से न की जाए। उन्होंने कहा कि यह तुलना भारत-विरोधी संदेश दे सकती है। महात्मा गांधी का जिक्र क्यों ...
राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी सरकार, नेता प्रतिपक्ष को शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा
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राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी सरकार, नेता प्रतिपक्ष को शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उनके बयानों को लेकर अब सरकार ने भी एक्शन मोड ले लिया है। केंद्र सरकार लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार (प्रिविलेज) हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। राहुल गांधी को इस संबंध में शाम 5 बजे तक जवाब देना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की कार्रवाई का कारण केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में गुमराह करने वाले और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और सरकार पर झूठे आरोप लगाकर कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को विदेशी ताकतों के सामने ‘बेच दिया गया’। रिजिजू ने कहा, “लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज के लिए बहुत स्पष्ट नियम हैं। यदि कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे नोटिस देना होता है औ...
मतदाताओं को मिले सांसद-विधायकों को हटाने का अधिकार, राज्यसभा में राघव चड्ढा ने उठाई ‘राइट टू रिकॉल’ की मांग
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मतदाताओं को मिले सांसद-विधायकों को हटाने का अधिकार, राज्यसभा में राघव चड्ढा ने उठाई ‘राइट टू रिकॉल’ की मांग

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद के उच्च सदन में लोकतंत्र से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश के मतदाताओं को ‘राइट टू रिकॉल’ यानी अपने चुने हुए सांसद या विधायक को वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता या क्षेत्र की उपेक्षा करता है, तो जनता को उसे पद से हटाने का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा कि यह व्यवस्था मतदाताओं के लिए एक इंश्योरेंस सिस्टम की तरह होगी, जिससे नेताओं पर जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहेगी। 24 देशों में पहले से लागू है यह व्यवस्था चड्ढा ने बताया कि दुनिया के करीब 24 देशों में ‘राइट टू रिकॉल’ जैसी व्यवस्था मौजूद है। हालांकि, सभी देशों में यह नियम एक समान नहीं है। कहीं यह स्थानीय निकायों तक सीमित है, तो कहीं सांसदों और राष्ट...
12 फरवरी का मौसम: 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में घना कोहरा बढ़ाएगा परेशानी; IMD की चेतावनी
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12 फरवरी का मौसम: 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में घना कोहरा बढ़ाएगा परेशानी; IMD की चेतावनी

नई दिल्ली। देश में मौसम इस बार अलग ही रंग दिखा रहा है। जहां ठंड विदा होने की ओर है, वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे 14 फरवरी तक ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। आईएमडी के अनुसार, इस सप्ताह देश के 6 राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इन 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जिन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, उनमें शामिल हैं— जम्मू-कश्मीर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश लक्षद्वीप तमिलनाडु पुडुचेरी आईएमडी के अनुसार, 16 और 17 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में तेज हवा...