Wednesday, November 18

गांधीसागर में 18 नवंबर को सजेगी मध्यप्रदेश की डेस्टिनेशन कैबिनेट, ऊर्जा क्षेत्र में नई पहचान की तैयारी

1920 मेगावाट क्षमता वाली पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बनेगी ऊर्जा भंडारण का बड़ा केंद्र, ₹11,474 करोड़ का निवेश; पीक आवर्स में मिलेगी तत्काल बिजली

एशिया की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पम्प्ड हाइड्रो परियोजनाओं में शामिल गांधीसागर प्रोजेक्ट से बिजली आपूर्ति को मिलेगी नई क्षमता, पर्यटन, विज्ञान शिक्षा और स्थानीय रोजगार को भी मिलेगा प्रोत्साहन

(SDNA) इंदौर, 17 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश में ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन की संभावनाओं को एक साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध स्थल पर मंत्रि-परिषद् की विशेष बैठक आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस डेस्टिनेशन कैबिनेट को प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से गांधीसागर क्षेत्र की प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षमताओं को नई पहचान मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रि-परिषद् की बैठकें आयोजित कर वहां की विशिष्टताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाया जाए तथा स्थानीय विकास और रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएं।

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मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गांधीसागर में विकसित हो रही पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना मध्यप्रदेश के बिजली उत्पादन और ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लगभग 11,474 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से बिजली की सर्वाधिक मांग वाले समय यानी पीक आवर्स में लगभग 2,000 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध कराने की योजना है। इससे मांग के अनुरूप त्वरित बिजली आपूर्ति संभव होगी और प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी।

अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का होगा भंडारण

गांधीसागर परियोजना की खासियत इसकी आधुनिक पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज तकनीक है। इस व्यवस्था में जब बिजली की मांग कम होती है और ग्रिड में सौर अथवा पवन ऊर्जा की अतिरिक्त उपलब्धता रहती है, तब उसी बिजली का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है। पानी के प्रवाह से टर्बाइन संचालित होते हैं और बिजली का उत्पादन किया जाता है।

इस तकनीक के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को जरूरत के समय उपयोग में लाने की सुविधा मिलती है। इससे सौर और पवन ऊर्जा की अनियमित उपलब्धता के बावजूद बिजली आपूर्ति को संतुलित रखने में मदद मिलेगी। परियोजना में संग्रहित ऊर्जा को वापस बिजली के रूप में उपलब्ध कराने की अनुमानित दक्षता लगभग 80 प्रतिशत बताई गई है।

1920 मेगावाट क्षमता, छह घंटे तक लगातार उत्पादन

नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक क्षेत्र में लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित हो रही इस परियोजना में कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। परियोजना पूरी होने पर 1920 मेगावाट की अधिकतम क्षमता से लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इससे लगभग 3,580 मिलियन यूनिट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन का अनुमान है।

इस परियोजना में गांधीसागर बांध के मौजूदा जलाशय को निचले जलाशय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एक अलग ऊपरी जलाशय बनाया जा रहा है। परियोजना के लिए लगभग 2.4 टीएमसी पानी का उपयोग चक्रीय व्यवस्था में किया जाएगा। इसमें पानी की खपत नहीं होती, बल्कि उसे बार-बार पम्पिंग और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है।

परियोजना को बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी पीजीसीआईएल/सीटीयू सब स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर लंबा कनेक्शन बनाया जा रहा है।

दिसंबर 2026 से शुरू होगा पहला संचालन

परियोजना के निर्माण और संचालन की समय-सीमा के अनुसार दिसंबर 2026 में टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन शुरू करने का लक्ष्य है, जबकि जून 2027 से पूरी परियोजना का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ होने की योजना है। निर्माण गतिविधियों के दौरान लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। परियोजना के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह परियोजना विद्यार्थियों, इंजीनियरिंग के छात्रों और शोधार्थियों के लिए भी अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। इसके शुरू होने के बाद स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को यहां भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वे आधुनिक तकनीक से बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें। उन्होंने इस परियोजना को विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए किसी तीर्थ के समान बताया।

गांधीसागर बनेगा ऊर्जा, पर्यटन और विरासत का संगम

मुख्यमंत्री ने गांधीसागर क्षेत्र की बहुआयामी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह इलाका केवल बांध और बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। यहां गांधीसागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास परियोजना आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हजारों-लाखों वर्ष पुरानी चट्टानों पर प्राचीन शैलचित्र और पुरातात्विक अवशेष भी मौजूद हैं। जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, विशाल जलराशि और प्राकृतिक सौंदर्य इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।

गांधीसागर बांध में केज कल्चर तकनीक के माध्यम से मछली पालन गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं, जिससे मछुआरा समुदाय के लोगों को आजीविका और आय के अवसर मिल रहे हैं। डेस्टिनेशन कैबिनेट के आयोजन से इन सभी संभावनाओं को एक साथ प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

भोपाल से बाहर अब तक कहां-कहां हुईं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें?

मध्यप्रदेश सरकार ने मंत्रि-परिषद् की बैठकों को प्रदेश के अलग-अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचाने की पहल की है। इसके तहत अब तक विभिन्न स्थानों पर बैठकें आयोजित की गई हैं।

  • 3 जनवरी 2024: जबलपुर के शक्ति भवन में मंत्रि-परिषद् की बैठक।
  • 5 अक्टूबर 2024: दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में बैठक।
  • 24 जनवरी 2025: खरगोन जिले के महेश्वर में लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी में बैठक।
  • 20 मई 2025: इंदौर के राजवाड़ा में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर बैठक।
  • 3 जून 2025: नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में गोंड राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित बैठक।
  • 9 दिसंबर 2025: खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में बुंदेलखंड के सम्मान में बैठक।
  • 2 मार्च 2026: बड़वानी जिले के नागलवाड़ी स्थित भीलट बाबा देवस्थल पर बैठक।
  • 19 जुलाई 2026: भोपाल जिले के जगदीशपुर में गोंड रानी कमलापति की ऐतिहासिक विरासत से जुड़े स्थल पर बैठक।

गांधीसागर में प्रस्तावित बैठक इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। इस बार विशेष आकर्षण आधुनिक ऊर्जा तकनीक और प्राकृतिक विरासत का संगम होगा। यदि परियोजना निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरी होती है, तो यह मध्यप्रदेश को ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग, औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण आधार तैयार कर सकती है।