
छह बार विधायक रह चुके केपी सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लगाई उम्मीद; शिवपुरी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी, स्वास्थ्य सेवाओं की परेशानी और प्रशासनिक दिक्कतों को बताया जिला गठन की बड़ी वजह
(SDNA) विशेष समाचार
पिछोर। मध्यप्रदेश में पिछोर को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिछोर दौरे के बाद पूर्व मंत्री एवं छह बार विधायक रह चुके केपी सिंह कक्काजू के बयान ने इस मुद्दे को नई राजनीतिक धार दे दी है। कक्काजू ने अपने वक्तव्य में व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर क्षेत्र के विकास को रखते हुए कहा कि उनका दोबारा विधायक बनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना पिछोर का जिला बनना है। उनके इस बयान को क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री के दौरे के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए केपी सिंह ने कहा कि पिछोर को जिला बनाने की मांग कोई नई राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों से क्षेत्र की जनता की अपेक्षा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से लगातार इस विषय को सरकार के समक्ष उठाते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी उन्होंने पिछोर को जिला बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब उन्हें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार से उम्मीद है कि इस मांग पर गंभीरता से विचार कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी जाएगी।
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100 किलोमीटर की दूरी, आपातकाल में मरीजों के सामने बड़ी चुनौती
पिछोर को जिला बनाने के पक्ष में कक्काजू ने सबसे महत्वपूर्ण तर्क स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में क्षेत्र के लोगों को जिला अस्पताल शिवपुरी पहुंचने के लिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सामान्य इलाज के लिए भी इतनी लंबी दूरी परेशानी पैदा करती है, जबकि दुर्घटना, गंभीर बीमारी और आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर उपचार मिलना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
उनका मानना है कि पिछोर जिला बनने से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विकास का रास्ता खुल सकता है। इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी से राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रशासनिक कामों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे शिवपुरी के चक्कर
जिला गठन का दूसरा बड़ा लाभ प्रशासनिक सुविधाओं के रूप में सामने आ सकता है। वर्तमान में राजस्व, सरकारी कार्यालयों और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए नागरिकों को शिवपुरी जाना पड़ता है। पिछोर जिला बनने पर स्थानीय स्तर पर कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय स्थापित होने की संभावनाएं बनेंगी।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों का समय और आर्थिक खर्च बचेगा। साथ ही प्रशासनिक पहुंच आसान होने से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी सुविधा मिल सकती है। कक्काजू का तर्क है कि जिला गठन का लाभ केवल मुख्य नगर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों को भी इसका फायदा मिल सकता है।
शिवराज सरकार में पूरी हो सकती थी मांग, अब मोहन सरकार से उम्मीद
पूर्व मंत्री केपी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी पिछोर को जिला बनाने की मांग सरकार के सामने रखी गई थी। उनके अनुसार, यदि तत्कालीन सरकार चाहती तो उस समय इस दिशा में निर्णय लिया जा सकता था।
अब प्रदेश की वर्तमान सरकार से उन्हें उम्मीद है कि पिछोर की पुरानी मांग को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 2028 तक जिला बनाने की घोषणा होने की संभावना पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। परिसीमन आयोग की प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने असहमति जताते हुए जिला गठन की आवश्यकता को रेखांकित किया।
हालांकि, 2028 तक घोषणा की संभावना उनके राजनीतिक आकलन और उम्मीद के रूप में सामने आई है, इसे सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता।
छह बार विधायक रहे कक्काजू का सियासी संदेश—पद नहीं, क्षेत्र का भविष्य महत्वपूर्ण
इस पूरे घटनाक्रम में केपी सिंह कक्काजू का सबसे चर्चित वक्तव्य उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर रहा। छह बार विधायक रह चुके नेता ने यह संदेश देने की कोशिश की कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक पद स्थायी उपलब्धि नहीं है, जबकि किसी क्षेत्र का विकास आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित करता है।
उनका कहना है कि पिछोर को जिला बनाने से प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और विकास की संभावनाओं को नई दिशा मिल सकती है। इसी वजह से वह अपनी राजनीतिक सफलता की तुलना में पिछोर के जिला बनने को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।
विधायक प्रीतम लोधी के बयान के बाद कक्काजू की मांग ने बढ़ाई चर्चा
पिछोर जिला गठन का मुद्दा मुख्यमंत्री के दौरे के बाद और अधिक चर्चा में आया है। क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी भी इस मांग को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उल्लेख करते हुए कहा था कि यदि वह मुख्यमंत्री होते तो पिछोर अब तक जिला बन चुका होता।
अब पूर्व विधायक केपी सिंह कक्काजू के बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। खास बात यह है कि जिला गठन की मांग को लेकर क्षेत्र के अलग-अलग राजनीतिक नेताओं की आवाज सामने आने से सरकार पर निर्णय लेने की अपेक्षा और मजबूत होती दिखाई दे रही है।
जनता को बयानों से आगे अब सरकारी फैसले का इंतजार
पिछोर को जिला बनाने की मांग के पीछे स्थानीय नागरिकों की प्रशासनिक सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा संस्थानों और विकास कार्यों के विस्तार जैसी अनेक अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। क्षेत्रवासियों का मानना है कि जिला मुख्यालय बनने से पिछोर की पहचान और विकास की गति दोनों को नई दिशा मिल सकती है।
अब राजनीतिक बयानबाजी और वर्षों से जारी मांग के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार इस विषय पर कब ठोस कदम उठाती है। क्या पिछोर को 2028 से पहले जिला बनाने की घोषणा होगी या यह मांग आगे भी राजनीतिक चर्चाओं तक सीमित रहेगी?
फिलहाल कक्काजू के बयान ने पिछोर की जिला बनाने की मुहिम को फिर से चर्चा में ला दिया है। क्षेत्र की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।



