
वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा—जनमत को कमजोर करने से लोकतंत्र की बुनियाद प्रभावित; असहमति, स्वतंत्र मीडिया और मजबूत विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी
(SDNA) विशेष समाचार
इंदौर। लोकतंत्र की वास्तविक ताकत जनता की आवाज, विचारों की स्वतंत्रता और संस्थाओं की निष्पक्षता में निहित है। लेकिन मौजूदा दौर में जनमत, जनहित और सत्ता के वर्चस्व के बीच बढ़ते टकराव को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर स्टेट प्रेस क्लब, मध्यप्रदेश द्वारा ‘लोकतंत्र में वर्चस्व की राजनीति : कहाँ जनमत – कितना जनहित’ विषय पर राष्ट्रीय परिचर्चा आयोजित की गई। अभिनव कला समाज सभागार में हुए इस विमर्श में देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने आपातकाल से लेकर वर्तमान राजनीतिक दौर तक जनता की आवाज और असहमति के सामने आने वाली चुनौतियों पर चिंता जताई।
आशुतोष बोले—प्रचार के जरिए लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश
‘सत्य हिंदी’ के संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कहा कि आज देश में लोगों की सोच और समझ को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित प्रचार का सहारा लिया जा रहा है। उनके अनुसार, नागरिकों की स्वतंत्र रूप से सोचने और सवाल करने की क्षमता को कमजोर किया जा रहा है तथा जो बताया जा रहा है, उसी को सच मानने का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने मौजूदा स्थिति को ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी परिस्थिति बताते हुए कहा कि देश को सुपर पावर और विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता का मूल्यांकन अलग नजरिया मांगता है। उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में समाज को अपनी इस सोच पर आत्ममंथन करना पड़ सकता है।
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उन्होंने कहा कि सत्ता में मौजूद ताकतें वर्चस्व की राजनीति कर रही हैं और इसका विरोध करने वालों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र में असहमति के लिए जगह होना अनिवार्य है। आजादी के बाद संविधान को लेकर डॉ. भीमराव आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच भी खुले तौर पर मतभेद सामने आए थे। पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी को नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उस समय विभिन्न विचारधाराओं के लोग देश को आगे बढ़ाने के साझा उद्देश्य से साथ काम करते थे। इसके विपरीत आज विपक्ष और मीडिया को दबाने तथा संवैधानिक संस्थाओं में सत्ता के हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
आशुतोष ने कहा कि राम और कबीर की परंपरा वाले देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वालों को जेल में डालने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए।
इंदौर की पत्रकारिता परंपरा का उल्लेख, अखबारों में विचारों की विविधता पर जोर
आशुतोष ने इंदौर को पत्रकारिता की समृद्ध परंपरा वाला शहर बताते हुए राहुल बारपुते, राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारों एवं संपादकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि इन पत्रकारों ने भाषाई पत्रकारिता को नई दिशा दी और हिंदी पत्रकारिता उनके योगदान की सदैव ऋणी रहेगी।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी समाचार पत्र के भीतर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था और विचारों की विविधता नहीं है, तो पत्रकारिता अधूरी है। अखबार में हर विचारधारा से जुड़े व्यक्ति को अपनी बात रखने और लिखने का अवसर मिलना चाहिए।
विनोद अग्निहोत्री ने मीडिया की भाषा और सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल
‘अमर उजाला’ के सलाहकार संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि जनमत विचारों और संघर्षों के माध्यम से तैयार होता है, लेकिन वर्तमान दौर में इस प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने 1975 के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी मजबूत सरकार थी, जिसने आपातकाल लागू किया था। उनके अनुसार, वर्तमान केंद्र सरकार भी मजबूत है और देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति दिखाई देती है।
उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने कभी विपक्षविहीन देश की कल्पना नहीं रखी, जबकि आज ‘कांग्रेस मुक्त’ और ‘विपक्ष मुक्त’ जैसे राजनीतिक नारों पर चर्चा होती है।
मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि कई बार गैर-संवैधानिक कार्यों को भी ‘मास्टर स्ट्रोक’ बताकर प्रचारित किया जाता है। पत्रकारिता में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और उसके प्रभाव पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने 1974 के जेपी आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी आंदोलन को विदेशी ताकतों से प्रभावित बताने का प्रचार किया गया था। आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों को भी विदेशी साजिश से जोड़ने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उन कथित विदेशी ताकतों की पहचान का सवाल अब भी अनुत्तरित है।
अग्निहोत्री ने कहा कि जनमत के दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और आयोग को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा है। इंदौर के भागीरथपुरा प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की आवाज के कारण ही यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया।
उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान, विपक्ष की मजबूती और मीडिया की जवाबदेही को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया। उनके अनुसार, मीडिया का दायित्व केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं, बल्कि जनता के सवाल उठाना और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को भी मजबूती देना है। उन्होंने पत्रकारों पर होने वाले हमलों को राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त महत्व नहीं मिलने पर भी चिंता जताई और ऐसे मामलों के खिलाफ मीडिया को लगातार आवाज उठाने की जरूरत बताई।
जयशंकर गुप्त बोले—सत्ता के वर्चस्व से लोकतंत्र के सभी स्तंभ प्रभावित
‘देशबंधु’ के कार्यकारी संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक जयशंकर गुप्त ने कहा कि मौजूदा समय में सरकार के आलोचकों और सच बोलने वालों को ईडी, सीबीआई तथा जेल का भय दिखाए जाने की स्थिति बन रही है। उनके मुताबिक वर्चस्व की राजनीति के प्रभाव से लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है।
उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल और आपातकाल का संदर्भ देते हुए नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उदय तथा वर्तमान शासन शैली पर भी टिप्पणी की। गुप्त ने कहा कि मोरारजी देसाई सरकार ने आपातकाल से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को दोबारा लागू करना कठिन बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान दौर में नए तरीकों से अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं।
संसद की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की आपत्तियों और आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा तथा विधेयक तेजी से पारित किए जा रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि लोकतंत्र में न्यायिक संस्थाओं की निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता पर जनता का भरोसा कायम रहना चाहिए।
गुप्त ने पुराने राजनीतिक दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच दशक पहले भी विपक्ष सरकार के खिलाफ आंदोलन और विरोध करता था, लेकिन हर आवाज को दबाने की प्रवृत्ति नहीं थी। कई बार सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी अपनी ही सरकार के विरुद्ध उचित मांगों को लेकर बोलते थे और उनकी बात सुनी जाती थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति को दुश्मनी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
‘आपातकाल से अमृतकाल’ पुस्तक पर भी हुई चर्चा
परिचर्चा के दौरान वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ‘आपातकाल से अमृतकाल’ पर भी विचार-विमर्श हुआ। पुस्तक में आपातकाल के 21 महीनों के घटनाक्रम के साथ नरेंद्र मोदी के वर्तमान कार्यकाल और राजनीतिक परिस्थितियों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।
कार्यक्रम में मौजूद श्रोताओं ने वक्ताओं से मीडिया की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, सरकार की नीतियों, सनातन और हिंदुत्व जैसे विषयों पर सवाल पूछे। वक्ताओं ने विभिन्न प्रश्नों पर अपने विचार रखते हुए जवाब दिए।
आयोजन में पत्रकारों और गणमान्य अतिथियों की सहभागिता
कार्यक्रम के प्रारंभ में स्टेट प्रेस क्लब, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, रचना जौहरी, डॉ. रईस कुरैशी, आदिल सईद, इस्माइल लहरी, सोनाली यादव, संजीव श्रीवास्तव एवं सुनील जैन ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संजीव श्रीवास्तव और पंकज क्षीरसागर ने किया।
आमंत्रित अतिथियों को स्टेट प्रेस क्लब, मध्यप्रदेश की ओर से रचनात्मक साहित्य एवं स्मृति चिह्न भेंट किए गए। अंत में मुख्य महासचिव नवनीत शुक्ला ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और उपस्थित श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।
राष्ट्रीय परिचर्चा में उठे विचारों ने एक बार फिर यह रेखांकित किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता, जवाबदेह सत्ता, सक्रिय विपक्ष और असहमति के सम्मान की आवश्यकता है। जनता की आवाज को लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में बनाए रखना ही जनहित और जनमत के बीच संतुलन कायम करने का आधार है।
(SDNA) विशेष समाचार



