
2016 के ऐतिहासिक फैसले ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल लेन-देन की दिशा में आगे बढ़ाया, लेकिन काले धन पर अंकुश, नकदी की निर्भरता और असंगठित क्षेत्र पर पड़े प्रभाव आज भी बहस के प्रमुख विषय
(SDNA) विशेष आलेख
डॉ. प्रियंका सौरभ
8 नवंबर 2016 की रात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत लेकर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के तत्कालीन प्रचलित नोटों को बंद करने की घोषणा की। इस फैसले को काले धन, जाली मुद्रा, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया गया। उस समय देश में प्रचलित कुल मुद्रा मूल्य का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं दो नोटों में था। अचानक लिए गए इस निर्णय ने आम लोगों से लेकर कारोबारियों और बैंकिंग व्यवस्था तक सभी को प्रभावित किया।
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आज नोटबंदी के दस वर्ष बाद इस फैसले के परिणामों पर नजर डालें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। भारत में डिजिटल भुगतान ने असाधारण विस्तार किया है, लेकिन इसके साथ ही नकदी का इस्तेमाल भी बढ़ा है। यानी देश ने डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर कदम तो तेजी से बढ़ाए, लेकिन नकदी से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई। यही स्थिति नोटबंदी की उपलब्धियों और उसकी सीमाओं का आकलन करने का आधार बनती है।
डिजिटल भुगतान को मिली नई गति
नोटबंदी के बाद भारतीय भुगतान व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल लेन-देन के विस्तार के रूप में दिखाई दिया। हालांकि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत अप्रैल 2016 में ही हो चुकी थी, लेकिन नोटों की अचानक कमी ने लोगों को वैकल्पिक भुगतान माध्यमों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्यूआर कोड के जरिए भुगतान धीरे-धीरे आम लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गए। छोटे दुकानदारों, ठेले-रेहड़ी संचालकों, स्थानीय सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों ने भी डिजिटल भुगतान को अपनाना शुरू किया।
वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से लगभग 241 अरब से अधिक लेन-देन दर्ज किए गए। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में डिजिटल भुगतान अब केवल बड़े शहरों या शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे कारोबार और रोजमर्रा की खरीदारी में भी इसकी मजबूत जगह बन चुकी है।
इस लिहाज से कहा जा सकता है कि नोटबंदी ने डिजिटल भुगतान अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस विस्तार के पीछे तकनीकी विकास, इंटरनेट की पहुंच, स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग और भुगतान व्यवस्था में हुए लगातार सुधार भी अहम कारक रहे हैं।
बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ी जमा राशि और निगरानी
नोटबंदी के दौरान पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने की व्यवस्था के चलते बैंकिंग प्रणाली में बड़ी मात्रा में नकदी पहुंची। इससे बैंकों की जमा राशि में अस्थायी बढ़ोतरी हुई और पहले बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहने वाले कई नकद लेन-देन का रिकॉर्ड सामने आया।
इन जमाओं के आधार पर संदिग्ध खातों और असामान्य वित्तीय गतिविधियों की पहचान करने का अवसर मिला। आयकर विभाग को संभावित कर चोरी और अघोषित आय की जांच के लिए नए आंकड़े उपलब्ध हुए। इस प्रक्रिया ने वित्तीय लेन-देन की निगरानी और बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार को भी प्रोत्साहित किया।
इसके अलावा पुराने मूल्यवर्ग के नकली नोट तत्काल अमान्य हो गए, जिससे उस समय प्रचलित नकली मुद्रा के नेटवर्क को झटका लगा। लेकिन इन कदमों के स्थायी प्रभाव का आकलन करने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि नकली नोटों और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की समस्या आगे कितनी कम हुई।
काले धन पर कार्रवाई को लेकर उठे सवाल
नोटबंदी के सबसे प्रमुख घोषित उद्देश्यों में काले धन पर प्रहार करना शामिल था। उम्मीद जताई गई थी कि बड़ी मात्रा में ऐसा धन, जो नकदी के रूप में छिपाकर रखा गया है, नोटों के अमान्य होने के बाद वापस नहीं आ पाएगा और इस तरह वह अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा।
लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने इस उम्मीद के सामने एक अलग तस्वीर रखी। विमुद्रीकृत मुद्रा का लगभग 99.3 प्रतिशत हिस्सा बैंकिंग प्रणाली में वापस लौट आया। लगभग 15.41 लाख करोड़ रुपये की अमान्य घोषित मुद्रा में से करीब 15.31 लाख करोड़ रुपये बैंकों में जमा हो गए।
यह आंकड़ा इस धारणा को कमजोर करता है कि बड़ी मात्रा में काला धन केवल नकदी के रूप में रखा गया था और नोटबंदी से उसका बड़ा हिस्सा अपने आप समाप्त हो जाएगा। हालांकि बैंक में लौट आई पूरी राशि को वैध धन मान लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जमा हुई रकम की जांच और उसके स्रोत का पता लगाना अलग प्रक्रिया है।
दरअसल, काले धन की समस्या केवल नकदी तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा अचल संपत्ति, सोना, बेनामी संपत्तियों, विदेशों में जमा धन, फर्जी कंपनियों और अन्य वित्तीय निवेशों के रूप में मौजूद रहता है। ऐसे में केवल बड़े नोटों को बंद कर देना इस जटिल समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।
इसके लिए कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना, संपत्ति के लेन-देन पर प्रभावी निगरानी रखना, बेनामी संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना और भ्रष्टाचार पर संस्थागत स्तर पर नियंत्रण जरूरी है।
नकदी से दूरी नहीं बना पाया देश
नोटबंदी के बाद यह उम्मीद भी की गई थी कि देश में नकदी का इस्तेमाल कम होगा और डिजिटल माध्यमों का चलन बढ़ने से अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे कैशलेस व्यवस्था की ओर बढ़ेगी। लेकिन दस वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि नकदी की उपयोगिता अब भी बनी हुई है।
नवंबर 2016 के आसपास प्रचलन में कुल मुद्रा लगभग 17.77 लाख करोड़ रुपये थी। अक्टूबर 2026 तक यह बढ़कर करीब 43.16 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। यह वृद्धि स्पष्ट करती है कि डिजिटल भुगतान के व्यापक विस्तार के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी की भूमिका समाप्त नहीं हुई है।
ग्रामीण इलाकों, छोटे व्यापारियों, दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों और सीमित इंटरनेट सुविधा वाले क्षेत्रों में नकदी आज भी जरूरी माध्यम है। कई लोग डिजिटल भुगतान के साथ-साथ नकदी रखना भी पसंद करते हैं, ताकि जरूरत के समय किसी तकनीकी समस्या या नेटवर्क बाधा का सामना न करना पड़े।
इसलिए डिजिटल भुगतान और नकदी को एक-दूसरे का विकल्प मानने के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था के दो समानांतर माध्यमों के रूप में देखना अधिक उचित होगा।
असंगठित क्षेत्र को उठानी पड़ी बड़ी कीमत
नोटबंदी का सबसे अधिक दबाव उन लोगों और कारोबारों पर पड़ा, जिनकी रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियां नकदी पर निर्भर थीं। छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों, कृषि मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और सूक्ष्म उद्यमों को अचानक नकदी की कमी का सामना करना पड़ा।
कई बाजारों में बिक्री प्रभावित हुई, कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ी और कुछ प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। दैनिक मजदूरी पर निर्भर श्रमिकों की आमदनी पर भी असर पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद-बिक्री और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को सामान्य होने में समय लगा।
भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र और छोटे कारोबारों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में नकदी की उपलब्धता में आई अचानक कमी का असर केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव उत्पादन, रोजगार और स्थानीय बाजारों पर भी दिखाई दिया।
इस अनुभव ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी बड़े आर्थिक निर्णय को लागू करते समय देश के अलग-अलग वर्गों की आर्थिक परिस्थितियों और उनकी नकदी पर निर्भरता को ध्यान में रखना कितना जरूरी है।
नकली मुद्रा की चुनौती भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई
पुराने नोटों को बंद करने के बाद यह उम्मीद थी कि नकली मुद्रा के नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। लेकिन बाद के वर्षों में नई मुद्रा में भी नकली नोटों की मौजूदगी सामने आती रही।
इससे यह स्पष्ट हुआ कि जाली नोटों की समस्या का समाधान केवल मुद्रा का मूल्यवर्ग बदलने से संभव नहीं है। इसके लिए नोटों में बेहतर सुरक्षा विशेषताएं, मजबूत खुफिया तंत्र, सीमा क्षेत्रों की निगरानी, वित्तीय अपराधों की जांच और प्रभावी कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।
नकली मुद्रा पर नियंत्रण एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे किसी एक बड़े फैसले से स्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता।
आगे की राह: पारदर्शिता के साथ वित्तीय समावेशन जरूरी
नोटबंदी के अनुभव से यह सीख मिलती है कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को केवल नकदी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए व्यापक आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की जरूरत है।
कर चोरी रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। बेनामी संपत्तियों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन पर प्रभावी कार्रवाई के साथ संपत्ति की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बढ़ानी होगी। जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी आवश्यक है।
वहीं डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और भरोसेमंद इंटरनेट सुविधा, सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं, साइबर अपराधों से सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान देना होगा। छोटे कारोबारियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सरल कर व्यवस्था, आसान ऋण और कम अनुपालन बोझ के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है।
दस साल बाद नोटबंदी का वास्तविक मूल्यांकन
नोटबंदी के दस वर्ष बाद यह कहा जा सकता है कि इस फैसले ने भारत में डिजिटल भुगतान और बैंकिंग लेन-देन के विस्तार को गति देने में भूमिका निभाई। लेकिन काले धन को समाप्त करने और नकदी पर निर्भरता को बड़े स्तर पर घटाने जैसे व्यापक उद्देश्यों की उपलब्धियां अपेक्षाओं के अनुरूप स्पष्ट नहीं रहीं।
इस फैसले का सबसे बड़ा सबक यही है कि अर्थव्यवस्था में स्थायी बदलाव केवल मुद्रा का स्वरूप बदलने से नहीं आते। इसके लिए मजबूत संस्थाएं, जवाबदेह शासन, पारदर्शी कर प्रणाली, वित्तीय समावेशन और लगातार किए जाने वाले नीतिगत सुधार जरूरी हैं।
भारत की डिजिटल क्रांति निस्संदेह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता केवल डिजिटल लेन-देन की बढ़ती संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। इसका असली पैमाना यह होगा कि आर्थिक व्यवस्था कितनी पारदर्शी बनी, आम नागरिक को वित्तीय सेवाओं तक कितनी आसान पहुंच मिली और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक कितना पहुंच पाया।
(लेखिका: डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)
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