Wednesday, November 18

नशामुक्ति केंद्र खोलकर समाजसेवा की नई मिसाल बना सकते हैं NGO, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से मिल सकती है आर्थिक सहायता

नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों को नई जिंदगी देने के लिए सामाजिक संस्थाओं के पास बड़ा अवसर; पुनर्वास केंद्र, चिकित्सकीय उपचार, काउंसलिंग, जागरूकता और कौशल विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुदान का प्रावधान

(SDNA) विशेष सामाजिक रिपोर्ट। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति आज केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह परिवारों के विघटन, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली, अपराध और सामाजिक असुरक्षा जैसी अनेक चुनौतियों से जुड़ती जा रही है। शराब, तंबाकू, गांजा, अफीम, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की लत हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। सबसे चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है, जब नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति उपचार और सहयोग के अभाव में अपने परिवार तथा समाज से भी दूर होता चला जाता है।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या समाजसेवी संस्थाएं इस समस्या के समाधान में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? क्या कोई NGO, ट्रस्ट या सोसाइटी अपने स्तर पर नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शुरू कर सकती है? क्या केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता, भवन, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं?

इसका जवाब है- हां, निर्धारित पात्रता और सरकारी नियमों को पूरा करने वाली संस्थाओं के लिए कई योजनाओं के माध्यम से अवसर उपलब्ध हैं। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशे की मांग में कमी लाने, उपचार, पुनर्वास और जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित करता है। यदि सामाजिक संस्थाएं सही योजना, प्रशिक्षित टीम और पारदर्शी व्यवस्था के साथ आगे आएं, तो वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

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नशामुक्ति को सामाजिक आंदोलन बनाने की जरूरत

नशे की समस्या का समाधान केवल किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों से दूर कर देना नहीं है। वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब वह व्यक्ति दोबारा सामान्य जीवन में लौट सके, परिवार के साथ संबंध सुधार सके और अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम बन सके।

इसके लिए नशामुक्ति केंद्रों में तीन स्तरों पर काम करना आवश्यक है:

  • उपचार: चिकित्सकीय देखरेख, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और काउंसलिंग।
  • पुनर्वास: परिवार से पुनः जुड़ाव, सामाजिक सहयोग और जीवन कौशल का विकास।
  • पुनर्स्थापना: शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर।

यही कारण है कि नशामुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाले NGO की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।

1. NAPDDR योजना: NGO के लिए सरकारी सहायता का प्रमुख माध्यम

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) योजना नशे की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है।

इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों की मांग को कम करना, लोगों को नशे से बचाना, प्रभावित व्यक्तियों को उपचार उपलब्ध कराना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

इस योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता और स्वीकृति के आधार पर गैर-सरकारी संस्थाएं विभिन्न परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर सकती हैं।

प्रमुख कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं:

  1. नशामुक्ति एवं आवासीय पुनर्वास केंद्रों का संचालन।
  2. नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान और परामर्श।
  3. चिकित्सकीय उपचार एवं मानसिक स्वास्थ्य सहायता।
  4. स्कूल, कॉलेज और समुदायों में नशा विरोधी जागरूकता।
  5. नशे से प्रभावित परिवारों को काउंसलिंग।
  6. उपचार के बाद लाभार्थियों का सामाजिक पुनर्वास।
  7. रोजगार और कौशल विकास से संबंधित गतिविधियां।

इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक NGO को संबंधित परियोजना श्रेणी, पात्रता और वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होता है।

2. नशामुक्ति केंद्र के लिए कितनी आर्थिक सहायता मिल सकती है?

सामाजिक संस्थाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न परियोजना की लागत और सरकारी अनुदान का है।

NAPDDR के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार सहायता का प्रावधान है। कुछ पात्र परियोजनाओं में केंद्र सरकार और संस्था के बीच 90:10 के अनुपात में वित्तीय योगदान की व्यवस्था लागू हो सकती है। हालांकि, यह अनुपात प्रत्येक गतिविधि और परियोजना पर स्वतः लागू नहीं होता।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र परियोजना की स्वीकृत लागत 20 लाख रुपये निर्धारित होती है, तो 90:10 के अनुपात के आधार पर:

  • केंद्र सरकार का संभावित अनुदान: 18 लाख रुपये।
  • संस्था का संभावित योगदान: 2 लाख रुपये।

यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है, किसी निश्चित सरकारी अनुदान की गारंटी नहीं।

स्वीकृत बजट और योजना के नियमों के अनुसार निम्न खर्चों को शामिल किया जा सकता है:

  • कर्मचारियों का वेतन एवं मानदेय।
  • डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और काउंसलर की सेवाएं।
  • लाभार्थियों के भोजन एवं आवास की व्यवस्था।
  • आवश्यक फर्नीचर और उपकरण।
  • उपचार एवं पुनर्वास संबंधी सामग्री।
  • जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
  • कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण।
  • लाभार्थियों के उपचार के बाद फॉलोअप।

संस्था को यह समझना चाहिए कि सरकारी अनुदान परियोजना के अनुमोदित बजट और निर्धारित खर्चों के अनुसार ही जारी किया जाता है। केवल NGO पंजीयन होने से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

3. IRCA मॉडल: आवासीय नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र

Integrated Rehabilitation Centre for Addicts (IRCA) नशे की लत से प्रभावित लोगों के उपचार और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण मॉडल है।

इस मॉडल में जरूरतमंद व्यक्तियों को निर्धारित अवधि तक आवासीय सुविधा, चिकित्सकीय देखभाल, परामर्श और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाती है।

एक आदर्श IRCA में निम्न सुविधाएं हो सकती हैं:

  • सुरक्षित आवासीय व्यवस्था।
  • चिकित्सकीय जांच एवं उपचार।
  • मानसिक स्वास्थ्य परामर्श।
  • व्यक्तिगत एवं सामूहिक काउंसलिंग।
  • परिवार के सदस्यों के लिए परामर्श।
  • योग, ध्यान एवं स्वस्थ जीवनशैली की गतिविधियां।
  • सामाजिक व्यवहार और जीवन कौशल का प्रशिक्षण।
  • रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नशे की लत का उपचार प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की देखरेख में होना चाहिए। योग, ध्यान और अन्य सहायक गतिविधियां उपचार का विकल्प नहीं, बल्कि पुनर्वास में सहयोगी माध्यम हो सकती हैं।

सरकारी सहायता प्राप्त केंद्रों में लाभार्थियों को निर्धारित सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने सहित अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं।

4. DDAC: जिला स्तर पर नशामुक्ति सेवाओं का विस्तार

District De-Addiction Centre (DDAC) नशामुक्ति सेवाओं को जिला स्तर पर अधिक व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस मॉडल का उद्देश्य केवल आवासीय उपचार तक सीमित रहना नहीं, बल्कि नशे की रोकथाम, सामुदायिक जागरूकता, परामर्श, उपचार और पुनर्वास को एक साथ जोड़ना है।

DDAC से संबंधित परियोजनाओं में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्न गतिविधियां शामिल हो सकती हैं:

  • नशामुक्ति एवं पुनर्वास सेवाएं।
  • आउटरीच और ड्रॉप-इन सेवाएं।
  • नशे की समस्या से प्रभावित लोगों की पहचान।
  • युवाओं के लिए जागरूकता अभियान।
  • परिवार परामर्श।
  • सामुदायिक स्तर पर नशा रोकथाम।
  • उपचार के बाद सामाजिक पुनर्स्थापना।

इस प्रकार की परियोजनाओं में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण होता है। कुछ परिस्थितियों में भवन संबंधी सहयोग की संभावना भी हो सकती है, लेकिन इसे सुनिश्चित सरकारी सुविधा नहीं माना जाना चाहिए।

परियोजना के अनुसार भवन का क्षेत्रफल, लाभार्थियों की संख्या और आवश्यक सुविधाएं निर्धारित होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ निर्धारित मॉडल में 15 लाभार्थियों के लिए 4,000 वर्ग फुट तथा 30 लाभार्थियों के लिए 5,000 वर्ग फुट के भवन मानक का उल्लेख किया गया है। आवेदन से पहले संबंधित परियोजना श्रेणी के नवीनतम मानकों की पुष्टि करना आवश्यक है।

5. नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़कर NGO कर सकते हैं बड़ा काम

नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और नशामुक्त जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है।

NGO इस अभियान के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

संस्थाएं निम्न गतिविधियां आयोजित कर सकती हैं:

  • गांवों और शहरों में नशामुक्ति रैलियां।
  • स्कूल एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम।
  • युवाओं के लिए विशेष कार्यशालाएं।
  • पंचायतों और स्थानीय निकायों के साथ अभियान।
  • नशे से प्रभावित परिवारों के लिए परामर्श।
  • नुक्कड़ नाटक और जनजागरूकता कार्यक्रम।
  • नशामुक्ति शपथ एवं सामुदायिक बैठकें।

विशेष बात यह है कि NAPDDR के अंतर्गत कुछ पात्र रोकथाम एवं जागरूकता गतिविधियों के लिए 100 प्रतिशत तक सरकारी सहायता का प्रावधान हो सकता है। यह सहायता आवासीय नशामुक्ति केंद्रों के अनुदान से अलग गतिविधि श्रेणी में आती है। इसकी वास्तविक पात्रता संबंधित दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगी।

6. राज्य सरकार से भी मिल सकता है सहयोग

नशामुक्ति केंद्र खोलने के इच्छुक NGO को केवल केंद्र सरकार की योजनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। संबंधित राज्य सरकार के सामाजिक न्याय, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभागों से भी संपर्क करना चाहिए।

राज्य स्तर पर निम्न प्रकार के सहयोग के लिए आवेदन किया जा सकता है:

भवन संबंधी सहयोग: जिला प्रशासन या संबंधित विभाग के माध्यम से उपलब्ध सरकारी भवन के उपयोग की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है।

चिकित्सकीय सहयोग: सरकारी अस्पतालों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

प्रशिक्षण: काउंसलिंग, नशामुक्ति जागरूकता और पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की जा सकती है।

विभागीय मान्यता: संबंधित राज्य की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संस्था और केंद्र की आवश्यक मान्यता प्राप्त की जा सकती है।

जागरूकता अभियान: जिला एवं राज्य स्तर पर संचालित नशा विरोधी कार्यक्रमों में NGO की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

रोजगार एवं पुनर्वास: सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार योजनाओं से लाभार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है।

हालांकि, राज्य सरकार की ओर से भवन, वित्तीय सहायता या अन्य सुविधाएं उपलब्ध होना राज्य की नीति, बजट, उपलब्धता और प्रशासनिक स्वीकृति पर निर्भर करता है।

7. उपचार के साथ रोजगार की व्यवस्था भी जरूरी

नशे की लत से बाहर आने के बाद व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है रोजगार और सामाजिक स्वीकार्यता।

यदि उपचार के बाद व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, परिवार का सहयोग नहीं है और आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो दोबारा नशे की ओर लौटने का जोखिम बढ़ सकता है।

इसलिए NGO को अपने पुनर्वास मॉडल में कौशल विकास और रोजगार को भी शामिल करना चाहिए।

संभावित प्रशिक्षण क्षेत्र:

  • कंप्यूटर एवं डिजिटल शिक्षा।
  • मोबाइल रिपेयरिंग।
  • सिलाई एवं हस्तशिल्प।
  • खाद्य प्रसंस्करण।
  • ई-कॉमर्स एवं डिजिटल मार्केटिंग।
  • छोटे व्यवसाय का संचालन।
  • स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रशिक्षण।

PM-DAKSH और अन्य पात्र कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

इससे नशामुक्त हुए लोगों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

8. NGO को अनुदान के लिए कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे?

सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए संस्था का कानूनी और वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित होना आवश्यक है।

सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

  1. ट्रस्ट, सोसाइटी या अन्य पात्र संस्था का पंजीयन प्रमाणपत्र।
  2. संस्था का PAN कार्ड।
  3. संस्था के नाम से बैंक खाता।
  4. NGO Darpan Unique ID।
  5. संस्था का MOA एवं नियमावली।
  6. पिछले वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, जहां लागू हो।
  7. वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट।
  8. आय-व्यय विवरण।
  9. भवन का स्वामित्व प्रमाणपत्र या वैध किरायानामा।
  10. भवन का नक्शा और फोटो।
  11. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)।
  12. डॉक्टर एवं काउंसलर की योग्यता के प्रमाणपत्र।
  13. कर्मचारियों का विवरण।
  14. आवश्यक चिकित्सा एवं भवन संबंधी अनुमतियां।
  15. 12A और 80G प्रमाणपत्र, जहां लागू हों।
  16. CSR फंडिंग के लिए आवेदन करने की स्थिति में CSR-1, जहां आवश्यक हो।

इसके अतिरिक्त PFMS पंजीयन, बैंक सत्यापन, उपयोगिता प्रमाणपत्र और वित्तीय पारदर्शिता से संबंधित शर्तें भी लागू हो सकती हैं।

9. केवल NGO रजिस्ट्रेशन से नहीं खुल सकता नशामुक्ति केंद्र

यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे संस्था के संचालकों को समझना चाहिए।

NGO, ट्रस्ट या सोसाइटी का पंजीयन होने का अर्थ यह नहीं है कि संस्था बिना अन्य आवश्यक अनुमतियों के आवासीय नशामुक्ति केंद्र शुरू कर सकती है।

केंद्र की प्रकृति और उपलब्ध सेवाओं के आधार पर विभिन्न कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।

इनमें प्रमुख हैं:

  • संबंधित राज्य के सामाजिक न्याय या समाज कल्याण विभाग की मान्यता।
  • Mental Healthcare Act, 2017 के अंतर्गत लागू होने पर State Mental Health Authority से पंजीयन।
  • योग्य डॉक्टर और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति।
  • आपातकालीन चिकित्सा एवं अस्पताल रेफरल की व्यवस्था।
  • भवन और अग्नि सुरक्षा संबंधी अनुमतियां।
  • स्वच्छता एवं सुरक्षित आवास की व्यवस्था।
  • दवाइयों का अधिकृत चिकित्सकीय प्रबंधन।
  • लाभार्थियों की सहमति, गोपनीयता और मानवाधिकारों की सुरक्षा।

किसी भी व्यक्ति को जबरन बंद रखना, अमानवीय व्यवहार करना या गैरकानूनी तरीके से उपचार देना गंभीर कानूनी समस्या पैदा कर सकता है।

नशामुक्ति केंद्र का संचालन संवेदनशीलता, चिकित्सा विशेषज्ञता और कानून के अनुरूप होना चाहिए।

10. सरकारी अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक संस्था को सबसे पहले अपनी परियोजना का स्वरूप तय करना चाहिए। क्या वह केवल जागरूकता अभियान चलाना चाहती है, आउटरीच सेवाएं देना चाहती है या आवासीय पुनर्वास केंद्र स्थापित करना चाहती है? इसी आधार पर योजना और आवेदन प्रक्रिया निर्धारित होगी।

सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:

  1. संस्था का पंजीयन और आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।
  2. संबंधित सरकारी योजना की पात्रता जांचें।
  3. राज्य के सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें।
  4. जिला प्रशासन से परियोजना संबंधी जानकारी प्राप्त करें।
  5. उपयुक्त भवन और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करें।
  6. योग्य डॉक्टर, काउंसलर एवं अन्य कर्मचारियों की योजना बनाएं।
  7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वित्तीय बजट तैयार करें।
  8. संबंधित विभाग की प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा करें।
  9. निरीक्षण एवं परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करें।
  10. स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित शर्तों के अनुसार केंद्र का संचालन करें।

केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा उसके निर्धारित अनुदान पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

11. एक NGO कैसे बनाए प्रभावी नशामुक्ति सेवा मॉडल?

यदि कोई संस्था इस क्षेत्र में लंबे समय तक काम करना चाहती है, तो उसे केवल सरकारी अनुदान को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। उसकी प्राथमिकता लाभार्थियों का उपचार, सुरक्षा और पुनर्वास होना चाहिए।

एक प्रभावी मॉडल चार प्रमुख आधारों पर विकसित किया जा सकता है:

पहला आधार: उपचार और स्वास्थ्य सेवा

चिकित्सकीय देखरेख, मनोवैज्ञानिक सहायता और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था।

दूसरा आधार: परिवार और सामाजिक सहयोग

परिवारों को परामर्श देना तथा नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्ति के प्रति सकारात्मक सामाजिक वातावरण बनाना।

तीसरा आधार: कौशल और आजीविका

शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

चौथा आधार: रोकथाम और जागरूकता

स्कूल, कॉलेज, पंचायत, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर नशामुक्ति अभियान चलाना।

इस तरह NGO एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकता है, जहां व्यक्ति को न केवल नशे से बाहर आने में सहायता मिले, बल्कि उसे दोबारा सम्मानजनक जीवन शुरू करने का अवसर भी प्राप्त हो।

12. कहां करें संपर्क और प्राप्त करें जानकारी?

नशामुक्ति केंद्र या जागरूकता परियोजना शुरू करने के इच्छुक संगठन निम्न सरकारी संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं:

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय: नशामुक्ति, पुनर्वास और सरकारी अनुदान से संबंधित दिशा-निर्देश।

राज्य सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग: राज्य स्तरीय मान्यता, परियोजना और विभागीय सहयोग।

जिला प्रशासन: भवन, स्थानीय समन्वय और जिला स्तरीय आवश्यकताओं की जानकारी।

स्वास्थ्य विभाग: चिकित्सकीय सेवाओं, अस्पतालों और विशेषज्ञों के साथ समन्वय।

नशा मुक्त भारत अभियान: जनजागरूकता और सामुदायिक सहभागिता।

संस्था आवेदन करने से पहले संबंधित योजना की नवीनतम अधिसूचना, पात्रता, वित्तीय मानक और आवेदन की समय-सीमा अवश्य जांचे।

समाजसेवी संस्थाओं के लिए अवसर से बढ़कर जिम्मेदारी

भारत में नशे की समस्या का समाधान केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक संगठनों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, युवाओं, उद्योगपतियों और आम नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है।

NGO यदि अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार नशामुक्ति अभियान, परामर्श केंद्र, उपचार सहयोग और पुनर्वास गतिविधियां शुरू करते हैं, तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव की मजबूत कड़ी बन सकते हैं।

सरकारी योजनाएं इस दिशा में आर्थिक और संस्थागत सहयोग का अवसर प्रदान करती हैं, लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य समाजसेवा और जरूरतमंद लोगों को सहायता उपलब्ध कराना है।

नशे से मुक्त व्यक्ति केवल अपना जीवन नहीं बदलता, वह अपने परिवार की उम्मीद, बच्चों का भविष्य और समाज की दिशा भी बदल सकता है।

विशेष अपील: आइए, नशामुक्त समाज के निर्माण में सहभागी बनें

देशभर के NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, दानदाता और शिक्षण संस्थान नशामुक्ति के इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएं। जरूरतमंद लोगों को तिरस्कार नहीं, उपचार और सहयोग दें। नशे की समस्या से जूझ रहे प्रत्येक व्यक्ति को नई शुरुआत का अवसर मिलना चाहिए।

एक व्यक्ति को नशे से बाहर निकालना, एक परिवार को टूटने से बचाना है। एक परिवार को बचाना, समाज को मजबूत बनाना है।


(SDNA) विशेष सामाजिक रिपोर्ट

अस्वीकरण: यह आलेख सामाजिक जागरूकता एवं सरकारी योजनाओं की सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान, वित्तीय अनुपात, भवन, सुविधाएं या मान्यता स्वतः प्राप्त नहीं होतीं। सहायता संबंधित योजना की पात्रता, उपलब्ध बजट, नवीनतम सरकारी दिशा-निर्देश और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करती है। संस्था को आवेदन से पहले सभी कानूनी एवं विभागीय आवश्यकताओं की पुष्टि करनी चाहिए।