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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के कुछ घंटे बाद बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दुनिया के सभी देशों से अमेरिका में आने वाले सामानों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने बताया कि यह टैरिफ तुरंत लागू हो गया है और पुराने टैरिफ के अलावा अतिरिक्त शुल्क के रूप में काम करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लागू किया।" वाइट हाउस के आधिकारिक हैंडल से भी इसकी जानकारी साझा की गई। सुप्रीम कोर्ट से झटका और ट्रंप की प्रतिक्रिया इससे पहले कंजरवेटिव प्रभाव वाले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने टैरिफ के लिए राष्ट्रपति अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कोर...

वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर में लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा था कि क्या भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ भी रद्द होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, "भारत के साथ डील यह है कि वे टैरिफ देंगे और हम उन्हें टैरिफ नहीं देंगे। यह पहले जैसा नहीं है।" ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि "वे महान नेता हैं और अमेरिका के मामले में स्मार्ट निर्णय लेते हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका और भारत के बीच यह फेयर डील है, जिसमें अमेरिका टैरिफ नहीं देगा जबकि भा...

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले को बेहद निराशाजनक और देशहित के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के उनके एजेंडे को सही ढंग से नहीं समझा। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "यह शर्म की बात है कि कुछ जज देशहित में सही फैसले लेने की हिम्मत नहीं रखते और विदेशी हितों से प्रभावित हैं।" हालांकि उन्होंने जस्टिस थॉमस, अलिटो और कैवनॉ की तारीफ की, जिन्होंने टैरिफ के पक्ष में राय दी। नए टैरिफ की तैयारी ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनके पास टैरिफ लगाने के दूसरे तरीके मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश होने वालों की खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, "हम नए सिरे से 10% ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे। पुराने टैरिफ पूरी तरह लागू रहेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि अब वह सेक्शन 122 के तहत 10% टैरिफ लगाने के लि...

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने इस फैसले को अपमानजनक बताया और दावा किया कि उनके पास अदालत के आदेश को बायपास करने के लिए प्लान-B तैयार है। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को न केवल बेइज्जतीपूर्ण कहा, बल्कि इसे "बकवास" करार देते हुए कई कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान वह वाइट हाउस में राज्यों के गवर्नरों के साथ वर्किंग ब्रेकफास्ट में मौजूद थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनके ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के बीते साल लागू किए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत यह टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टैरिफ लगाने का अधिकार केवल अमेरिकी संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3...

वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल कर टैरिफ लगाने का अधिकार अपने पास नहीं था और इस तरह के निर्णय का अधिकार केवल अमेरिकी संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6-3 की बहुमत से यह फैसला सुनाया। ट्रंप प्रशासन ने पिछले वर्षों में इन टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर का रेवेन्यू अर्जित किया था। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका ने दिसंबर 2025 तक 3,01,000 से अधिक इंपोर्टर्स से टैरिफ इकट्ठा कर 134 अरब डॉलर का राजस्व जुटाया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये जमा रकम इम्पोर्टर्स या उन देशों को लौटाई जाएगी जिनसे यह राशि प्राप्त हुई। जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने कहा कि इस विषय में कोई आदेश नहीं दिया गया है और संभव है कि निचली अदालतों को इस ...

तेल अवीव/नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत ने एक अहम कूटनीतिक कदम उठाते हुए वेस्ट बैंक में इजरायल द्वारा किए जा रहे एकतरफा फैसलों की आलोचना करने वाले देशों की सूची में अपना नाम जोड़ दिया है। यह फैसला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि शुरुआत में भारत इस संयुक्त बयान से दूरी बनाए हुए था, लेकिन समय-सीमा समाप्त होने से ठीक पहले भारत ने अपना समर्थन देकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबको चौंका दिया। भारत के इस कदम को कई विशेषज्ञ “कूटनीतिक यूटर्न” के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पहले जारी किए गए बयान में भारत शामिल नहीं था, लेकिन बाद में भारत ने इसमें भागीदारी कर दी। पहले 85 देशों ने जारी किया था बयान, भारत बाद में शामिल हुआ मंगलवार (17 फरवरी 2026) को संयुक्त राष्ट्र में 85 देशों ने वेस्ट बैंक को लेकर इजरायल की आलोचना करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया था। उस समय भारत का नाम इस सूची में शामिल नह...

इस्लामाबाद/नई दिल्ली। भारत द्वारा फ्रांस से अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों की बड़ी खरीद को मंजूरी दिए जाने के बाद पाकिस्तान में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने हाल ही में फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान और 6 P-8I निगरानी विमान खरीदने की मंजूरी दी है। इस फैसले ने पाकिस्तान के सैन्य विश्लेषकों और रक्षा विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान के चर्चित टिप्पणीकार और कथित रूप से ISI के करीबी माने जाने वाले कमर चीमा ने इस डील को पाकिस्तान के लिए “बड़ी चुनौती” बताते हुए कहा है कि भारत की यह रक्षा खरीद पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। कमर चीमा का दावा- डील की कीमत पाकिस्तान के आधे बजट के बराबर कमर चीमा ने अपने बयान में कहा कि भारत फ्रांस से 28 अरब डॉलर में 114 राफेल विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह डील भारतीय मु...

हेलसिंकी/नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने इस समझौते की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि आज की दुनिया को टैरिफ और व्यापारिक टकराव नहीं, बल्कि फ्री ट्रेड और सहयोग की जरूरत है। प्रधानमंत्री ओर्पो ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ यह समझौता पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ओर्पो बोले- “टैरिफ नहीं, फ्री ट्रेड ही सही रास्ता” रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा,“आज की दुनिया में ट्रेड एग्रीमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमें दुनियाभर में टैरिफ लगाने की नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड की जरूरत है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ट्रेड डील बेहद महत्वपूर्ण है और दुनिया को ...

वॉशिंगटन। गाजा में जारी युद्ध और हमास के खिलाफ प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभियान को लेकर पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल तेज हो गई है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस सप्ताह अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। शहबाज शरीफ का यह दौरा ट्रंप की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली ‘गाजा बोर्ड ऑफ पीस’ बैठक से जुड़ा हुआ है। इस बैठक में करीब 20 देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे और गाजा में स्थिरता बहाल करने के लिए बनाई जा रही अंतरराष्ट्रीय योजना पर चर्चा होगी। गाजा में सैनिक भेजने को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के तीन सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका उसे यह भरोसा दे कि गाजा में भेजे जाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को हमास के खिलाफ लड़ाई में नहीं झो...

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए दावा किया है कि भारत के साथ युद्ध की आशंका बनी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले कर सकती है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान खुद आंतरिक आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए लगातार भारत पर आरोप लगाने की रणनीति अपना रहा है। भारत और अफगानिस्तान पर लगाया ‘प्रॉक्सी आतंकवाद’ का आरोप रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को निशाना बनाने में भारत, काबुल और आतंकी संगठन “एक ही पेज”...