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अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान परिषद, जय जवान जय किसान मोर्चा एवं अन्य सहयोगी संगठनों ने बुधवार को मोजर बेयर गोल चक्कर से पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पर हाथ में तख्ती व झंडा बैनर लेकर प्रदर्शन किया। किसानों की नारेबाजी व भाषण के बाद 25 सदस्यी एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से वार्ता की। वार्ता में किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि 10 फीसदी प्लाट का मुद्दा ढाई लाख किसानों से संबंधित है, जिसे और उपेक्षित नहीं किया जा सकता। नए कानून को लागू करना समय की आवश्यकता है। 20 फीसदी विकसित प्लाट सर्कल रेट का चार गुना मुआवजा, हर बालिग सदस्य को रोजगार के नए कानून में प्रावधान किए गए हैं। जिसे तुरंत लागू करने की सिफारिश है। आबादी के 830 प्रकरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लंबित हैं। जिन पर तुरंत निर्णय की आवश्यकता है।
वार्ता के दौरान किसान नेताओं ने डीएम से कहा कि हाइपावर कमेटी के सदस्य आप है। कमेटी को न्याय पूर्ण तरीके से कानून के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी सिफारिशें सरकार को किसानों के पक्ष में देनी है जिससे कि किसानों के पक्ष में निर्णय हो सके। वार्ता के दौरान किसानों ने कहा कि आज का धरना-प्रदर्शन संकेतिक था। यदि 10 जून को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में किसानों के पक्ष में सिफारिशें नहीं दी गई तो तीनों प्राधिकरणों के गेट बंद कर दिए जाएंगे। वार्ता के दौरान भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखवीर खलीफा, किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा, सुनील फौजी, जगबीर नंबरदार, उदल आर्य, वीर सिंह नेता, गंगेश्वर दत्त शर्मा, केपी सिंह, डॉक्टर फकीरचंद, अजब सिंह नेता, डॉक्टर जगदीश, अजीत एडवोकेट, जितेंद्र एडवोकेट, मोनू मुखिया, करतार सिंह नागर, नरेश नागर सहित अन्य लोग मौजूद रहें।
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