सरकार खुद पहुंचा रही ‘एडिक्ट’ लोगों तक अफीम! RTI में खुलासा — छह राज्यों को जारी हुआ अफीम कोटा
भोपाल। एक चौंकाने वाले खुलासे में सामने आया है कि भारत सरकार अब भी पंजीकृत अफीम-आदी लोगों को दवा के रूप में अफीम उपलब्ध करा रही है। यह जानकारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN), ग्वालियर द्वारा एक आरटीआई (RTI) के जवाब में उजागर हुई है।
CBN के अनुसार, यह व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो आधिकारिक रूप से अफीम पर निर्भर हैं और जिनका उपचार सरकारी चैनलों के ज़रिए किया जा रहा है। सरकार ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित मात्रा में अफीम उपलब्ध कराती है ताकि वे इसकी अवैध तस्करी या गैरकानूनी स्रोतों पर निर्भर न रहें।
छह राज्यों को मिला अफीम का कोटा
CBN के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल छह राज्यों को अफीम का कोटा आवंटित किया गया —तमिलनाडु, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब।
2025-26 में: तमिलनाडु को 7.763 किलोग्राम, ओडिशा को 14.628 किलोग्राम, हिमाचल प्रदेश को 0....









