RNI N. MPHIN/2013/52360; प्रधान संपादक - विनायक अशोक लुनिया

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पात्र करदाताओं से 15 जून तक अग्रिम कर की अपनी पहली किस्त का भुगतान करने का आग्रह

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को पात्र करदाताओं से 15 जून तक अग्रिम कर की अपनी पहली किस्त का भुगतान करने का आग्रह किया, यह चेतावनी देते हुए कि कर का भुगतान न करने या कम भुगतान के परिणामस्वरूप ब्याज लगाया जाएगा।कर प्राधिकरण ने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारियों सहित निर्धारितियों के लिए अग्रिम कर लागू होता है, जिनकी कर कटौती या स्रोतों पर एकत्र किए जाने के बाद वित्तीय वर्ष के लिए कर देयता ₹ 10,000 या उससे अधिक है। निवासी वरिष्ठ नागरिक जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है, अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।कर प्राधिकरण ने यह भी कहा कि सभी निगमों और निर्धारितियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य है जिनके खातों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है। सीबीडीटी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ई-भुगतान अन्य करदाताओं के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि यह सही क्रेडिट सुनिश्चित करता है।पात्र करदाताओं को वर्ष के लिए अपनी कर देयता का भुगतान जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में चार अग्रिम कर किस्तों में करना होगा। जबकि पहली किस्त को पूरे वर्ष की कर देयता का केवल 15% होना चाहिए, मार्च किस्त तक, करदाता को कर देयता को पूरी तरह से पूरा करना होगा।अग्रिम कर और स्रोत पर एकत्र या काटे गए कर सरकार के राजस्व संग्रह अभ्यास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि प्रत्यक्ष कर राजस्व का बड़ा हिस्सा इसी तरह से आता है। इससे प्राधिकरण के लिए कर एकत्र करना भी आसान हो जाता है। टीडीएस और टीसीएस दायित्व कर प्राधिकरण को आर्थिक गतिविधियों की अधिक निगरानी करने में मदद करते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 194R के तहत 1 जुलाई से, दो और टीडीएस प्रावधान लागू होंगे- एक आभासी डिजिटल संपत्ति पर और दूसरा व्यवसायों द्वारा उनके बिक्री संवर्धन प्रयासों के हिस्से के रूप में दिए गए लाभों पर। दोनों प्रावधान 2022 के वित्त अधिनियम में पेश किए गए थे। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 23 में प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में ₹14.2 ट्रिलियन का लक्ष्य है।

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