प्रधानमंत्री आवास योजना मैं नियम विरुद्ध अपात्र किए गए हितग्राहियों ने नायब तहसीलदार व सीएमओ को सौंपा ज्ञापन

वर्तमान सत्ताधारी नेताओं के राजनीति षड़यंत्र के चलते गरीबों की आवास चढ़ी नेताओं की भेंट।

प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जांच दल पर भी उठाए सवाल

सोयत कला– सोयत नगर परिषद में गत दिनों से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्तओं ने नगर में अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों को अपना निशाना बनाया गया। जिससे कि नगर की आम जनता और गरीब परिवारो के बीच अपने राजनैतिक जीवन की साफ सुतरी छबीं बन जाएं, और भविष्य में इसी तरह नगर की जनता को गुमराह किया जाए।

नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इतना विवाद हो गया कि नगर में सत्ताधारी नेताओं द्वारा परिषद में आये दिन धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए है, जबकि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है ,इसी को लेकर हितग्राहियों ने भी नगर की राजनीति से तंग आकर वर्तमान सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ बिगुल बजा कर गुरुवार दोपहर एक बजे नगर परिषद में सैकड़ो की संख्या में एकत्रित हो कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी बाबू सिंह राजपूत एवं नायब तहसीलदार के नाम ज्ञापन दिया गया।

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गरीब हितग्राही परिवारों ने वर्तमान सत्ताधारी नेताओं पर लगाए आरोप

नियम विरुद्ध अपात्र होने वाले सभी हितग्राही को कलेक्टर एवं शासन के द्वारा सभी हितग्राहियों को पात्र करके तीन साल पूर्व ही पात्र किया गया था जिसकी राशि 7 सिक्तम्बर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डाली जा चुकी है ,जिसको कुछ नेताओं द्वारा अपने निजी स्वार्थ के कारण लिस्ट को केंसिल करा दिया गया हम चाहते है कि पूर्व में जिन हितग्राहियों को आवास स्वीकृत हुए है ओर जो आवास बनकर तैयार हुए हैं इसी आधर पर हम सभी हितग्राहियों को पात्र करने की कृपा करें।

वर्तमान में 475 आवास में से लगभग 300 को अपात्र किया गया है और जो भी अपात्र हुए हैं जिनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसी की भी आवास की राशि नही डाली जाए।

अपात्र घोषित किये गए गरीब परिवारों ने दी शासन प्रशासन को चेतावनी।

नियम विरुद्ध अपात्र घोषित किये गए गरीब परिवारों को आवास की राशि नहीं डाली गई तो हम सभी हितग्राही धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन करेंगे साथ ही अगर हम सभी अपात्र हितग्राहियों को पात्र करके राशि नहीं डाली जाती है तो हम दिनांक 25/10/ 2021 धरना प्रदर्शन वह भूख हड़ताल करेंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी

जांच दल के जिम्मेदारों पर भी उठे सवाल।

शासन प्रशासन के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा नगर के गरीब परिवार के मय दस्तावेज के साथ घर घर जाकर जाँच की गई उसके बाउजूद गरीब परिवार राजनीति के शिकार हो गए और नगर की राजनीति के षड़यंत्र के चलते गरीब परिवारों को बिना नियम बताए अपात्र किया गया है।

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क्या कहते हैं पीएम आवास योजना संबंधित -आदेश” :-

जबकि मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से उप सचिव भरत यादव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा दिनांक 4-9 -2018 के स्वीकृत आदेश व 13 मार्च 2018 प्रश्ठ क्रमांक एफ-10-145/2015/18-2 प्रति मध्यप्रदेश के संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर नगर पालिक निगम नगर पालिका व नगर परिषद को प्रेषित प्राप्त आदेश के तहत पात्र हितग्राही :-

1. ऐसे हितग्राहियों जो संबंधित आवासीय क्षेत्र मैं पूर्व से निवासरत है, तथा नगरपालिका को नियमित रूप से संपत्ति कर /समेकित कर का भुगतान कर रहे हो ,किंतु उनके पास भूमि नहीं है ,और स्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, उस स्थिति में उन सभी हितग्राहियों को भी योजना के बीएलसी घटक हेतु पात्र किए जाने की स्वीकृति दी जाती है!

2. ऐसे हितग्राही जिनके पास विक्रय- पत्र, दान -पत्र, नोटरी दस्तावेज उपलब्ध है ,तथा विगत 5 वर्षों से उसी स्थल पर निवासरत है ,लेकिन भूमि स्वामित्व संबंधित कोई विवाद नहीं है, वह हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र किए जाने की स्वीकृति दी जाती है ,यह जानकारी पत्र के चौथे कालम में दी गई है!

3. आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर देश के हिस्से में कोई दूसरा पक्का घर नहीं होना चाहिए ,उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भी नहीं! किसी एक परिवार के रूप में निम्नलिखित सदस्यों को गिना जाता है:-

पति- पत्नी अविवाहित -पुत्र, अविवाहित -पुत्री लेकिन अगर परिवार में दूसरा व्यस्क सदस्य कमाई करने लगा है तो बिना शादी के भी उसे अलग परिवार के रूप में माना जाएगा!
इनका कहना है –

आज नगर की जनता द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उस पर हम पुनः कार्यवाही करंगे ओर जो भी पात्र है उन सबको लिया जाएगा

मुख्य नगर पालिक अधिकारी बाबू सिंह राजपुत।

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