Business & Economy

नई दिल्ली: साल 2008 की आर्थिक मंदी की याद दिलाती एक हूडी अब फैशन स्टेटमेंट बन गई है। स्ट्रीटवियर ब्रांड प्रेयिंग (Praying) ने यह हूडी ऑनलाइन 180 डॉलर यानी लगभग 16,000 रुपये में बेची। खास बात यह है कि यह हूडी जेन Z के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हूडी की खासियत: काले रंग की हूडी को पुरानी और घिसी हुई दिखाया गया है ताकि आर्थिक संकट की याद ताजा हो। इस पर लिखा है: “2008 Global Financial Crisis” आस्तीनों पर तारीखें दिसंबर 2007 और जून 2009 अंकित हैं, जो ग्रेट रिसेशन की शुरुआत और अंत को दर्शाती हैं। Gen Z में क्रेज: साल 2008 का आर्थिक संकट उन लोगों के लिए सिर्फ इतिहास की किताब का हिस्सा है, लेकिन अब यह फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार, एनबीए खिलाड़ी रॉबर्ट डिलिंघम, जिनका जन्म 2005 में हुआ था, ने हाल ही में यह हूडी पहनी। क्या था 2008 का आर्थिक संकट...

नई दिल्ली: दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन मैरियट इंटरनेशनल के लिए भारत तेजी से महत्वपूर्ण बाजार बनता जा रहा है। कंपनी के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट राजीव मेनन का कहना है कि भारत जल्द ही मैरियट का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। वर्तमान स्थिति: मैरियट के पास भारत में 187 होटल हैं, जिनमें 33,000 से ज्यादा कमरे हैं। कमरों की संख्या के आधार पर भारत मैरियट की सबसे बड़ी होटल चेन बन चुका है। हालांकि होटलों की संख्या के मामले में टाटा ग्रुप का ताज होटल (255 होटल) अभी भी देश में नंबर 1 है। भविष्य की योजनाएँ: अगले 2-3 साल में भारत में और 200 होटल बनेंगे। मेनन ने बताया, "पांच साल में भारत में हमारे पास 60,000 से ज्यादा कमरे होंगे।" इस विस्तार के साथ, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। भारतीय यात्री बदल रहे हैं हॉस्पिटैलिटी का चेहरा:मेनन ने कहा कि 200...

नई दिल्ली: इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर में बीते शुक्रवार लगातार दूसरे दिन 5% का ऊपरी सर्किट लगा और यह 28.09 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने घोषणा की है कि 28 नवंबर को बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ गया। यह स्मॉल-कैप स्टॉक पिछले 5 सालों में 56,000% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। हालांकि, पिछले एक साल में शेयर में 30% की गिरावट आई थी, लेकिन हाल के छह महीनों में 11%, तीन महीनों में 41% और एक महीने में 13% की तेजी देखी गई। फंड जुटाने की योजना:कंपनी अपने इक्विटी शेयर या इक्विटी में बदलने योग्य वारंट जारी करके फंड जुटाने पर विचार करेगी। यह कदम सभी नियामक और शेयरधारक की मंजूरी के अधीन होगा और बोर्ड इसे उचित समझेगा तो मंजूरी देगा। शानदार तिमाही नतीजे: सेप्टेंबर 2025 तिमाही: शुद्ध लाभ ₹29.9 करोड़ (पिछले साल ₹14.7 करोड़, +104%) राजस्व ₹...

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 21 नवंबर को गिरावट का माहौल रहा, लेकिन महाराष्ट्र की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड के शेयरों ने 10% के अपर सर्किट में बंद होकर सभी की नजरें खींच ली। क्यों तेजी आई:कंपनी ने 20 नवंबर को सूचना जारी की कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 26 नवंबर को बैठक करेंगे। इसमें हांगकांग की एक्सीलेंस क्रिएटिव लिमिटेड से मिले लेटर ऑफ़ इंटेंट (LOI) पर चर्चा की जाएगी। यह LOI कंपनी के 25% इक्विटी हिस्सेदारी को 22 रुपये प्रति शेयर पर खरीदने की संभावना पर आधारित है। इस खबर के सामने आते ही बाजार खुलते ही कंपनी के शेयरों में करीब 10% की तेजी देखी गई और अपर सर्किट में बंद हुए। बोनस इश्यू पर भी विचार:बैठक में 1:1 बोनस इश्यू पर भी चर्चा होगी। यानी शेयरहोल्डर्स को हर मौजूदा इक्विटी शेयर के बदले नया फुली पेड-अप शेयर मिलेगा। एलओआई प्रप...

नई दिल्ली: भारतीय बीमा नियामक IRDAI ने जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे अपने विज्ञापनों में क्लेम सेटलमेंट के भ्रामक आंकड़े दिखाना बंद करें। साथ ही, सभी कंपनियों के लिए एक साझा स्टैंडर्ड फॉर्मूला तैयार किया जाए, ताकि क्लेम सेटलमेंट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो। क्या है समस्या: बीमा कंपनियां अपने विज्ञापनों में रिजेक्ट या पेंडिंग क्लेम को अक्सर शामिल नहीं करतीं। कंपनियों द्वारा दिखाए गए सेटलमेंट रेश्यो अक्सर उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इससे ग्राहकों को गलत भरोसा मिलता है कि उनके क्लेम लगभग हमेशा सेटल हो जाते हैं। IRDAI के निर्देश: कंपनियों को अपने मौजूदा तरीकों की समीक्षा करनी होगी। मोटर, हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट, फायर और मरीन बीमा समेत सभी प्रकार के क्लेम पर एक समान पैमाना लागू किया जाए। ग्राहकों को केवल सेटलमेंट रेश्यो...

नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड्स को IPO से पहले शेयर खरीदने (Pre-IPO) से रोक दिया है। हालांकि, म्यूचुअल फंड्स को अब पब्लिक इश्यू के एंकर राउंड में निवेश करने की अनुमति होगी। सेबी ने यह कदम बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने और IPO लाने वाली कंपनियों के वैल्यूएशन को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया है। एंकर निवेशकों के लिए बदलाव: इस महीने की शुरुआत में सेबी ने एंकर निवेशकों के लिए शेयर आवंटन नियमों में बदलाव किया था। अब घरेलू संस्थागत निवेशकों, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड, के लिए हिस्सेदारी बढ़ाकर कुल 40% कर दी गई है। इसमें 33% म्यूचुअल फंड के लिए और 7% बीमा एवं पेंशन फंड के लिए है। यदि बीमा और पेंशन फंड के हिस्से में शेयर नहीं बिकते हैं, तो वह म्यूचुअल फंड को मिल जाएंगे। REITs और InvITs पर कदम:सेबी अब REITs (रियल एस्टेट इन्...

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से देश के श्रमिकों के लिए चार श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं। इसमें ‘कोड ऑन वेजेज 2019’, ‘इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020’, ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020’ और ‘ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020’ शामिल हैं। इसका उद्देश्य पुराने जटिल कानूनों को सरल बनाना और कर्मचारियों को बेहतर वेतन, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। सैलरी में क्या बदलाव होगा?नए नियमों के अनुसार, अब कर्मचारियों की कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होगा। इसका सीधा मतलब है कि प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में योगदान बढ़ जाएगा। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगी: बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान अधिक होगा। हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम: कुल CTC वही रहेगा, लेकिन पीएफ और ग्रेच्युटी में कटौती बढ़ने के कारण take-home सैलरी कम ह...

नई दिल्ली: दुनियाभर में इस समय कॉपर (तांबा) की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब सऊदी अरब भी अपने भविष्य के लिए कॉपर और गोल्ड की ओर देख रहा है। देश की ‘विजन 2030’ योजना के तहत सऊदी अरब ने खनन उद्योग को अपनी अर्थव्यवस्था का तीसरा मुख्य स्तंभ बनाने का लक्ष्य रखा है। सऊदी अरब का प्लान:तेल पर निर्भरता कम करने के लिए सऊदी अरब अब कॉपर और गोल्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है। सरकार का अनुमान है कि देश में फॉस्फेट, तांबा और बॉक्साइट जैसे खनिज भंडार हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी तकनीकों में हो रहा है। खनन लाइसेंस और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां:सऊदी अरब ने कई कंपनियों को खनन का लाइसेंस दिया है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। इसका उद्देश्य सऊदी अरब को खनन का हब बनाना है। कॉपर क...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को श्रम कानूनों में बड़ा सुधार किया है। अब कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी लाभ मिलेगा। यह बदलाव फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा, जो पहले इस सुविधा से वंचित थे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 पुराने कानूनों को मिलाकर 4 नए कानून बना दिए हैं। नए नियमों के तहत कंपनियों को अब कर्मचारियों की कम से कम 50% बेसिक सैलरी रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही पीएफ और ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ेगी। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों जैसी सुविधाएं:नए नियमों के अनुसार, फिक्स्ड टर्म कर्मचारी अब छुट्टियां, मेडिकल सुविधा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं का हक़दार होंगे। सरकार का मानना है कि इससे कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने के बजाय सीधे भर्ती करेंगी। ...

नई दिल्ली / मुंबई: मुंबई में मकान खरीदने का सपना अब मिडिल क्लास के लिए लंबी सजा बनता जा रहा है। वेल्थ एडवाइजर अभिषेक के. के अनुसार, मिडिल क्लास लोग घर नहीं खरीद रहे, बल्कि झूठे वादों और गंदी समुद्री हवा के बदले जिंदगी भर की ईएमआई खरीद रहे हैं। लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट में अभिषेक ने बताया कि मुंबई में एक साधारण 2-3 BHK फ्लैट की कीमत 3 से 8 करोड़ रुपये तक है। 20% डाउन पेमेंट देने के बाद भी परिवारों को 60 लाख से 1.6 करोड़ रुपये तुरंत देने होंगे। बाकी बचे 2 से 6.4 करोड़ रुपये का लोन लेना पड़ेगा। 8.5% ब्याज दर पर हर महीने ईएमआई 1.5 से 5.1 लाख रुपये तक पहुंच जाती है, जो आम मिडिल क्लास की सैलरी से कहीं अधिक है। अभिषेक के मुताबिक, मुंबई के रियल एस्टेट का यह सी-व्यू जाल शहरी सफलता के नाम पर लोगों की आर्थिक आजादी छीन रहा है। लोग करोड़ों रुपये देते हैं, लेकिन असल में उन्हें नम, प्रदूषित हवा और गं...