Uttarakhand

नैनीताल, 03 मार्च (एसडी न्यूज़ एजेंसी):: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों में आरक्षण नियमावली को लेकर राज्य सरकार से शपथपत्र मांगा है। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या आरक्षण प्रक्रिया संविधान के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित की गई है। मामले की पृष्ठभूमि राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों में अध्यक्ष और मेयर पदों के लिए आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को कुछ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सरकार की ओर से अपनाई गई आरक्षण प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं और यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है। इस मामले को लेकर कई नगर निकायों में विवाद खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट का निर्देश हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वह अपने आरक्षण नियमों की वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट करे और इसके समर्थन में शपथपत्र ...