Jharkhand

रांची, 3 मार्च (एसडी न्यूज़ एजेंसी): झारखंड सरकार ने केंद्र के पास लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने 1.45 लाख करोड़ रुपये के राज्य बजट को पेश करते हुए बताया कि झारखंड सरकार कई वर्षों से कोल इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं द्वारा खनन किए गए कोयले के बदले केंद्र से बकाया राशि की मांग कर रही है। संयुक्त समिति करेगी आकलन इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान राज्य के आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि बकाया राशि के सही मूल्यांकन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा, "इस साल 1 मार्च को गठित यह समिति, राज्य द्वारा दावा किए गए 1.36 लाख करोड़ रुपये की कोयला बकाया राशि की जांच करेगी और प्रत्...