भोपाल : एमपी में अब जमीन के बदले मुआवजा नहीं, भूमि ही मिलेगी

विधानसभा में पारित होगा नया कानून, गुजरात मॉडल अपनाएगी सरकार

भोपाल, 18 मार्च 2025 | एसडी न्यूज एजेंसी

मध्य प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब जिन किसानों की जमीन विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें नकद मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि उसी मूल्य की जमीन दी जाएगी। सरकार इस नीति को कानूनी रूप देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।

गुजरात मॉडल अपनाएगी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा। इस मॉडल के तहत अधिग्रहण की गई भूमि के बदले किसानों को वैकल्पिक भूमि दी जाएगी, ताकि वे अपनी आजीविका सुचारू रूप से चला सकें।

रेलवे और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण

प्रदेश में नई रेलवे लाइन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 40 गांवों की 16,036 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार की योजना प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की भी है, ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो।

मुख्य बिंदु:

✅ भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को जमीन दी जाएगी, नकद मुआवजा नहीं मिलेगा।
✅ गुजरात मॉडल की तर्ज पर नया कानून बनेगा, विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा।
✅ 40 गांवों की 16,036 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी।
✅ प्रभावित किसानों को सरकारी नौकरी देने की योजना।
✅ भूमि अधिग्रहण नीति को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने का प्रयास।

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से किसानों का दीर्घकालिक हित सुरक्षित रहेगा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।