रांची, 3 मार्च (एसडी न्यूज़ एजेंसी): झारखंड सरकार ने केंद्र के पास लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
उन्होंने 1.45 लाख करोड़ रुपये के राज्य बजट को पेश करते हुए बताया कि झारखंड सरकार कई वर्षों से कोल इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं द्वारा खनन किए गए कोयले के बदले केंद्र से बकाया राशि की मांग कर रही है।
संयुक्त समिति करेगी आकलन
इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान राज्य के आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि बकाया राशि के सही मूल्यांकन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है।
उन्होंने कहा, “इस साल 1 मार्च को गठित यह समिति, राज्य द्वारा दावा किए गए 1.36 लाख करोड़ रुपये की कोयला बकाया राशि की जांच करेगी और प्रत्येक मद में बकाया राशि की पुष्टि करेगी। हम समिति की रिपोर्ट के अनुसार राशि वसूल करेंगे।”
कोयला मंत्री से हुई थी बैठक
वित्त मंत्री किशोर ने बताया कि 10-15 दिन पहले उनकी केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी से इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में ही केंद्र से बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी।
राज्य सरकार का कहना है कि यदि केंद्र द्वारा बकाया राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो सरकार कानूनी विकल्पों का उपयोग कर अपना हक प्राप्त करेगी।
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