जनसुनवाई में कलेक्टर ने आर्थिक सहायता सहित विभिन्न मामलों में दिए त्वरित निर्देश

झाबुआ, 29 अप्रैल 2025 | एसडी न्यूज एजेंसी
जिला कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित निर्णय लिए गए। जनसुनवाई में कुल 89 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश शिकायतें हैंडपंप सुधार, पुलिस, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित थीं।

कलेक्टर ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर सीएमएचओ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए, वहीं थांदला और मेघनगर क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदन आने पर कलेक्टर ने इन क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

आर्थिक सहायता के मामले में बड़ी राहत

आर्थिक रूप से कमजोर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कलेक्टर ने आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की:

कसनसिंह भूरिया, ग्राम ग्वाली (तह. मेघनगर) को ₹25,000
रालू अप्पा भाबर, ग्राम पिथनपुर (खयडू), तह. झाबुआ को ₹20,000
अनिता कटारा, बदली हटीला, बद्दू, देवलीबाई देवड़ा, एवं मुन्नीदेवी बबलू को ₹10,000-10,000
सावित्री लालू मेड़ा, ग्राम रायपुरिया (तह. पेटलावद) को ₹5,000 की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई

अन्य प्रमुख मामले

पीएम आवास योजना में रिश्वत की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव मोहनलाल कटारा को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए।
ग्राम मृगारुंडी पंचायत बोचका में फर्जी दस्तावेज़ों के माध्यम से सार्वजनिक कूप निर्माण की राशि निकाले जाने की शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर अवनीधती प्रधान को जांच सौंपी गई।
ग्राम पंचायत बलवन में नवीन हैंडपंप की मांग को लेकर दिए गए आवेदन पर कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए।
ग्राम बांकी की शासकीय भूमि पर आंगनवाड़ी निर्माण में बाधा डालने पर कलेक्टर ने विपक्षी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत भोई वागेली, गोपालपुरा, रूपगढ़, और झोसर द्वारा तालाबों से गाद निकासी और गहरीकरण के लिए आवेदन दिए गए। चूंकि यह कार्य वन क्षेत्र में आता है, अतः कलेक्टर ने संबंधित मामलों में डीएफओ से समन्वय कर कार्यवाही के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में जिले के समस्त विभागों के अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का शीघ्र और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए।