नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट को लेकर भड़की कांग्रेस
ईडी के खिलाफ देशभर में कांग्रेस का हल्लाबोल
25 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई
इंदौर, 18 अप्रैल 2025 (एस.डी. न्यूज़ एजेंसी):
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के कार्यकर्ता देशभर में ईडी कार्यालयों के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी ने मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया है। यह चार्जशीट नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की गई है।
25 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
इस केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। अदालत ने ईडी से मामले की केस डायरी भी तलब की है। कांग्रेस ने चार्जशीट को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।
क्या है ईडी का आरोप?
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ‘यंग इंडियन’ नामक निजी कंपनी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने एजेएल की लगभग 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपये में हड़पने की साज़िश रची। ‘यंग इंडियन’ कंपनी में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है।
ईडी के मुताबिक, इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि संबंधित संपत्तियों का बाज़ार मूल्य लगभग 5,000 करोड़ रुपये है।
नेशनल हेराल्ड केस की पृष्ठभूमि
इस केस की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई, जब भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि इन नेताओं ने घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी एवं धन की हेराफेरी करके मात्र 50 लाख रुपये में अधिग्रहित किया, ताकि कंपनी की करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके।
वर्ष 2014 में इस मामले में अदालत ने समन जारी किया और अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। अब, लगभग एक दशक बाद, ईडी ने इस प्रकरण में औपचारिक रूप से चार्जशीट दाखिल कर दी है।
कांग्रेस का रुख
चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को दबाने का षड्यंत्र बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब सरकार जवाबदेही से बचती है, तब इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल कर विरोधियों को निशाना बनाया जाता है।
(रिपोर्ट: अंतिम युद्ध – प्रदीप जैन)
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